मुंबई : राज्यात २०२३ मध्ये उन्हाळी कांद्याच्या दरात मोठी पडझड झाली होती. त्यानंतर शेतकऱ्यांना २०० क्विंटलच्या मर्यादेत प्रति क्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. या योजनेतील काही अर्ज प्रलंबित होते. अशा १४, ६६१ शेतकऱ्यांना २८ कोटी ३२ लाख ३० हजार ५०७ रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खासगी बाजार आणि नाफेडला एक फेब्रुवारी ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत विक्री केलेल्या कांद्याला प्रति क्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. जास्तीत – जास्त २०० क्विंटलच्या मर्यादेत हे अनुदान दिले गेले आहे. त्यावेळी अनुदान देताना सात – बारा उताऱ्यावर कांदा पिकाची नोंद नसल्यामुळे काही शेतकरी अपात्र ठरले होते. त्यांच्या प्रस्तावांची फेर छाननी करण्यात आली. त्यानुसार १४,६६१ शेतकऱ्यांना कांदा अनुदानापोटी २८ कोटी ३२ लाख ३० हजार ५०७ रुपये इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
या अनुदानाचा नाशिकमधील ९९८८, धाराशिवमधील २७२, पुण्यातील २७७, सांगलीतील २२, साताऱ्यातील २००२, धुळ्यातील ४३, जळगावातील ३८७, अहिल्यानगरमधील १४०७, नागपूरमधील २ आणि रायगडमधील २६१, अशा एकूण १४,६६१ शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी सर्वाधिक असून, त्यांना १८ कोटी ५८ लाख ७८ हजार ४९३ रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे हा निधी मंजूर करण्यात आला होता.
महाराष्ट्र सर्वात मोठे कांदा उत्पादक राज्य
महाराष्ट्रात कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन घेतले जाते. त्यानंतर, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांत उत्पादन घेतले जाते. देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी महाराष्ट्रात देशातील कांद्याच्या एकूण उत्पादनापैकी ३५ टक्के उत्पादन घेतले जाते. मध्य प्रदेशात १७ टक्के उत्पादन होते. त्यानंतर गुजरात, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आणि तेलंगणा या राज्यांतही कांदा उत्पादन होते.
