बीआयटी चाळींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

सुमारे १५०० भाडेकरू असलेली बीआयटी चाळ ही पालिकेच्या मालमत्ता विभागाच्या अखत्यारीत येते

bit-chwls

दोन्ही विकासकांचे दावे पालिकेने फेटाळले

मुंबई सेंट्रल येथील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या बॉम्बे इम्प्रुव्हमेंट ट्रस्ट म्हणजेच बीआयटी या नावे ओळखल्या जाणाऱ्या चाळींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग महापालिकेने एका आदेशान्वये मोकळा केला आहे. या चाळींवर आतापर्यंत दोन विकासकांनी दावे सांगितले होते. परंतु या विकासकांचे दावे पालिकेने फेटाळले असून आता रहिवाशांना पुन्हा नव्याने विकासक नेमता येणार आहे. या चाळीतील काही रहिवाशांनी स्वयंपुनर्विकास सुरू करण्याचे ठरविले होते. त्यांनाही आता पालिकेला आपला प्रस्ताव सादर करता येणार आहे.

सुमारे १५०० भाडेकरू असलेली बीआयटी चाळ ही पालिकेच्या मालमत्ता विभागाच्या अखत्यारीत येते. प्रत्यक्षात या १९ चाळ्यांमधील १०९८ भाडेकरू हे पुनर्विकासासाठी पात्र आहेत तर उर्वरित चाळींपैकी काही चाळी या पोलीस, रेल्वे, पालिकेची सेवानिवासस्थाने आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात १०९८ भाडेकरूंच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न होता. विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (७) नुसार या मालमत्तेचा खासगी विकासकाला पुनर्विकास करता येऊ शकतो.

सुरुवातीला मेसर्स भवानी कन्स्ट्रक्शन कंपनीने २००६ मध्ये प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र या प्रस्तावासाठी आवश्यक असलेली ७० टक्के संमतीपत्रे विकासक सादर करू न शकल्याने हा प्रस्ताव दफ्तरी नोंद केला होता. त्यानंतर भवानी कन्स्ट्रक्शनने नव्याने आणखी २०४ भाडेकरूंची संमतीपत्रे सादर केली आणि ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक संमती असल्याचा दावा केला. परंतु यापैकी ५२ संमतीपत्रे बनावट असल्याप्रकरणी नागपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी विकासकाला अटकही झाली. याच काळात २००९ मध्ये रहिवाशांची विघ्नहर्ता गृहनिर्माण संस्था आणि मे. फाइनटोन रिएल्टर्स या विकासकाने अतिरिक्त आयुक्तांना सादर केला. परंतु या प्रस्तावात एकही संमतीपत्र सादर करण्यात आले नाही. याच काळात मे. भवानी कन्स्ट्रक्शनने आपल्याकडे ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक संमतीपत्रे असल्याचे स्पष्ट करीत आयुक्तांकडे सुनावणी मागितली. जी ५२ संमतीपत्रे बनावट होती ती गृहीत धरण्याची विनंती करण्यात आली होती. या प्रकरणी उपायुक्तांकडे सुनावणी सुरू होती. याच काळात मे. फाइनटोन रिएल्टर्समार्फत विघ्नहर्ता गृहनिर्माण संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार मालमत्ता विभागाचे उपायुक्त चंद्रशेखर चौरे यांनी सुनावणी घेऊन मे. भवानी कन्स्ट्रक्शन, विघ्नहर्ता तसेच फाइनटोन रिएल्टर्स आदींचे सर्व दावे फेटाळले आहेत. त्यामुळे बीआयटी चाळींच्या पुनर्विकासात आता विकासकांना नव्याने ७० टक्के संमतीपत्रांनिशी प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. या प्रकल्पात आर्थिक चणचणीमुळे रस नसल्याचे फेब्रुवारी २०१७ मध्ये मे. भवानी कन्स्ट्रक्शनने पालिकेला कळविले होते. परंतु फक्त तेच पत्र नव्हे तर आधीचा तपशील विचारात घेऊनच त्यांचा दावा फेटाळण्यात आल्याचे आदेश चौरे यांनी दिले आहेत.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व मुंबई बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Bit chawl redevelopment gets the green signal