विरोधी पक्षात असताना विधानसभेत भाजपने ज्या सिंचन घोटळ्यावरून रान उठवले होते, त्याच सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीदरम्यान सरकारकडून माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांवर मेहेरनजर होत असल्याची चर्चा आहे. कारण, या चौकशीदरम्यान सरकारकडून अजित पवारांना वरळी येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक पथकाच्या (एसीबी) कार्यालयात हजर न राहण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्याऐवजी अजित पवार लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या चौकशीला लेखी स्वरूपात उत्तर देऊ शकतात. सरकारने अजित पवारांवर केलेल्या या कृपेची खात्रीलायक माहिती एका इंग्रजी वृत्तसंस्थेला मिळाली आहे. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचा पवारांविरोधी नव्याने समन्स काढण्याचा निर्णयही बारगळला आहे. दरम्यान, या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयात काहीही गैर नाही. अजूनपर्यंत अजित पवार यांना आरोपी ठरविण्यात आले नसल्याने त्यांच्यावर भ्रष्टाचार विरोधी खात्याच्या कार्यालयात येण्याची सक्ती करता येऊ शकत नाही. त्यामुळे जर पवार यांनी लेखी चौकशीला समाधानकारक उत्तर नाही दिले तरच त्यांच्यावर पुढील कारवाई करता येणे शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी मे महिन्यात एसीबीने अजित पवारांना समन्स बजावत त्यांच्यावरील आरोपांचे स्पष्टीकरण मागविले होते. अजित पवारांनी त्या समन्सला उत्तर दिले नव्हते. आपण राज्याबाहेर असल्यामुळे समन्सला उत्तर देऊ शकलो नव्हतो, असे पवारांनी त्यावेळी सांगितले होते.
आघाडी सरकारच्या काळात गाजलेल्या सिंचन घोटाळाप्रकरणी जलसंपदा मंत्री असणाऱ्या अजित पवार आणि सुनिल तटकरे यांची नावे गुंतली आहेत. एकेकाळी भाजपच्या नेत्यांनी आम्ही सत्तेत आल्यानंतर सिंचन घोटाळ्यातील दोषींनी खडी फोडण्यासाठी तुरूंगात पाठवू, अशा वल्गना केल्या होत्या. मात्र, एकूणच चौकशीचा वेग आणि आत्ताचा निर्णय बघता या घोषणा हवेत विरून गेल्याचे दिसते आहे. काही दिवसांपूर्वीच जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी कोकण सिंचन विकास महामंडळाच्या अखत्यारित करण्यात आलेल्या कोंढाणे, काळू आणि बाळगंगा या प्रकल्पांच्या चौकशीला मान्यता दिली होती. या प्रकल्पांची सर्व कागदपत्रे एसीबीचे संचालक प्रवीण दीक्षित यांच्याकडे सोपविण्यात आली होती. केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत आल्यानंतर भाजपने आपल्या अनेक आश्वासनांवरून माघार घेतल्याची टीका गेल्या काही दिवसांमध्ये विरोधकांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे.