विकासकांची ८८ ठिकाणी ‘नस्ती उठाठेव’..

टेबलामागून टेबल..

आयओडी- ४३ (विकास आराखडा विभाग- ३; संबंधित भूखंडावरील आरक्षणासाठी विकास परवानगी आवश्यक- १३; पालिकेचा वाहतूक विभाग- ८, मुख्य अग्निशमन अधिकारी- ३ आणि इमारत प्रस्ताव विभागातील मिळून १६ टेबलांवर विकासकांच्या फायली फिरत असतात.

बांधकाम सुरू करण्याबाबत प्रमाणपत्र (सीसी)- ४८ (घनकचरा व्यवस्थापन- १०; घनकचरा (नाला)- १०; घनकचरा (डेबरीज्)- ६; वाहतूक विभाग (रस्त्यावरील दिवे)- ६; मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल विभाग- १०; इमारत प्रस्ताव विभाग- ६).

यामध्ये छोटय़ा ना हरकत प्रमाणपत्रांसाठी विविध टेबलांवरून होणारा प्रवास गृहीत धरलेला नाही. कारकून, टंकलेखक, फाइल पुढे पाठविणारे कर्मचारी यांसह उद्यान, केंद्रीय पर्यावरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्राचाही यामध्ये समावेश नाही.

राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इमारत परवानगीसाठी लागणाऱ्या परवान्यांची संख्या कमी करण्याची घोषणा केली होती. आता भाजप-सेना सरकारची वर्षपूर्ती होत आली असली तरी इमारत परवान्यांची संख्या कमी झालेली नाही. एका नस्तीचा (फाइल) किमान ८८ टेबलांखालून कसा प्रवास होतो, याचे एक सादरीकरणच काही विकासकांनी तयार केले आहे. हे सादरीकरण शासनाकडे देण्यात आले आहे. टेबलांखालचा हा प्रवास करेपर्यंत होणारी दमछाक आणि टेबलागणिक मोजावी लागणारी चिरीमिरी याचे अनेक किस्से विकासकांकडून ऐकायला मिळतात.

इमारत परवानगीसाठी चिरीमिरीची सुरुवात ट्रेसरपासूनच होते. विकास आराखडा विभागाने नस्ती पुढे पाठविल्यानंतर भूखंडावरील आरक्षणासाठी विकास परवानगी देताना १३ टेबलांवरून नस्ती फिरते. पालिकेच्या वाहतूक विभागाकडे नस्ती गेल्यानंतर ती विनाकारण आठ टेबलांखालून का जाते, हे कोणीही सांगू शकत नाही. इमारतीसाठी आवश्यक असलेल्या अग्निशमन दलाच्या ना हरकत प्रमाणपत्रासाठी मात्र तीन टेबलेच असली तरी इमारत प्रस्ताव विभागात तब्बल १६ टेबलांनी मंजुरी दिल्याशिवाय नस्ती पुढे हलत नाही. विशेष म्हणजे आयुक्तांनी सही केल्यानंतरही आवश्यकता नसताना नस्तीचा परतीचा प्रवास होतो. आयुक्तांनी सही केलेली असली तरी परतीच्या प्रवासातही चिरीमिरी दिल्याशिवाय नस्ती पुढे सरकतच नाही, असे विकासकांनी सांगितले.  याबाबत उपायही सुचविण्यात आला आहे.

इमारत परवान्यासाठी तब्बल २४ ते ३६ महिन्यांचा कालावधी लागतो. २०० इमारतींचा वा दहा वर्षे सेवेचा अनुभव असलेल्या वास्तुरचनाकाराच्या अंतर्गत आराखडा मंजुरीसाठी यंत्रणा स्थापन करावी. त्याच्यावर जबाबदारी निश्चित करावी आणि परवानगी १५ ते ३० दिवसांत द्यावी

– सुनील मंत्री, चेअरमन, नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल.