“मुंबईतील शाळा सुरू होऊन २५ दिवस झाले तरी महापालिकेच्या शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या अंगात ना नवीन गणवेश होता, ना नवीन वह्या, ना नवीन दप्तरे होती. शाळेचा पहिला दिवस नवीन गणवेश घालून सुरू व्हावा व नवीन दप्तर नवीन वह्यांचा सुगंध घ्यावा ही प्रत्येक शाळेत जाणाऱ्या मुलांची नाजूनक भावना असते. त्याचा वेगळा आनंद असतो, पण मग नेमके कोणत्या कारणासाठी विद्यार्थ्यांच्या भावनेशी खेळण्याचा प्रकार महापालिका प्रशासन करत आहे?” असा सवाल भाजपा नेत्या चित्रा वाघ यांनी उपस्थित केला आहे. मुंबई महापालिकेची आयुक्त व प्रशासनक इक्बाल सिंह यांना या संदर्भात चित्रा वाघ यांनी पत्र पाठवले असून, यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, “ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पालकांना आता शेवटचा आशेचा किरण म्हणजे मुंबईतील महापालिकेच्या शाळा आहेत. गेल्या अडीच वर्षातील सत्ताधाऱ्यांच्या टक्केवारी धोरणाने महापालिका शाळांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. टॅब घोटाळे ते इमारतींची दुरावस्था अशा अनेक कारणांनी महापालिका शाळांविषयी नकारात्मक भावना तयार झाली आहे. त्यातच करोनामुळे अनेक पालकांचा आर्थिक कणा मोडला आहे. त्यामुळे आपल्या पाल्यांना शैक्षणक खर्चाचा ताण आता सहन करण्यापलिकेडे गेला आहे. त्यामुळे शालेय साहित्य वाटप करणे मुंबई महापालिकेची जबाबदारी होती.” करत गरीब मुलांच्या भावनांशी आता प्रशासानाने अधिक काळ खेळू नये - तसेच, “शालेय साहित्य वाटपात होणाऱ्या दिरंगाईमागे काही वेगळं कारण तर नाही ना अशी शंका आता पालकांना येत आहे. शालेय साहित्य वाटपात भ्रष्टाचार तर होत नाही ना, अशी भावना पालकांच्या व पाल्यांच्या मनात निर्माण होणार नाही याची संपूर्ण जबाबदारी मुंबई महापालिका प्रशासनाची आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार प्रशासकांनी शालेय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या २७ वस्तूंपैकी रेनकोट, नोटबुक, स्टेशनरी व बूट, मोजे यांचे प्रस्ताव १७ जून रोजी मंजूर केले. दप्तराचा तर अजुनही पत्ता नाही, त्यामुळे मुलांना साहित्य कधी मिळणार आहे, असा सवाल उपस्थित करत गरीब मुलांच्या भावनांशी आता प्रशासानाने अधिक काळ खेळू नये.”, असेही वाघ यांनी म्हटले आहे. मग पाच महिने नक्की कुठल्या टक्केवारीच्या सेंटींग करता घालवले - याचबरोबर, “तुमच्या निविदेशी गरीब शिकणाऱ्या मुलांचा काहीही संबंध नसून जर हे साहित्य आपण वेळेत देणार नसाल, तर या सर्व वस्तूंच्या खरेदीसाठी मुलांच्या खात्यात त्वरीत पैसे जमा करावेत आणि जिथे ज्या मुलांची बँक खाती नाहीत तिथे मुख्याध्यापकांमार्फत रोख रक्कम देऊन त्या मुलांनी या वस्तू खरेदी केल्या याची खात्री करावी, अशी मागणी वाघ यांनी केली. ही निविदा फेब्रुवारी महिन्यामध्ये झाली आणि जे प्रस्ताव संमत झाले ते जून महिन्यांमध्ये. मग पाच महिने नक्की कुठल्या टक्केवारीच्या सेंटींग करता घालवले.”, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अन्यथा आयुक्तांच्या दालनाबाहेर आम्ही स्वत: ठिय्या आंदोलन करू - “त्यामुळे ही निविदा काढण्यात आणि त्यानंतर वारंवार निविदा काढण्यात ज्या ज्या अधिकाऱ्यांकडून विलंब झाला त्या सर्वांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी आणि दोर्षींवर कारवाई करण्यात यावी. येत्या चार दिवसांमध्ये ही कार्यवाही करावी, अन्यथा आयुक्तांच्या दालनाबाहेर आम्ही स्वत: ठिय्या आंदोलन करू.” अशा इशारा वाघ यांनी दिला.
