सचिन सावंत बेताल वक्तव्यांसाठी प्रसिद्ध : केशव उपाध्ये

गृह विभागाने १६ ऑगस्ट २०१९ रोजी एक पत्र सिडकोला पाठविले होते. या पत्रातच स्पष्ट करण्यात आले होते, की असे स्थानबद्धता केंद्र (डिटेन्शन सेंटर्स) उघडणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बंधनकारक आहे. कारागृहातून शिक्षा भोगून मुक्त झालेल्या मात्र राष्ट्रीयत्त्व सिद्ध न झाल्याने परत पाठविणे प्रलंबित असलेल्या परदेशी नागरिकांना मायदेशी पाठविण्यापूर्वी योग्य जागी ठेवणे आवश्यक आहे. तसे मत  सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदविले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तशा सूचना सुद्धा गृहमंत्रालयाने जारी केल्या होत्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात त्याचे प्रयोजन स्पष्टपणे दिले असताना भलत्याच कागदपत्रांवरून थेट पंतप्रधानांवर आरोप करणे, हा फारच मोठा पोरकटपणा आहे. पंतप्रधानांनी जे विधान केले, त्याचा आणि या स्थानबद्धता केंद्रांचा काही एक संबंध नाही, असेही भाजपाचे सहमुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी म्हटले आहे.