मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये भाजपमधील नेत्यांना संधी द्यायची की घटकपक्षांना स्थान द्यायचे, असा प्रश्न भाजप नेतृत्वापुढे आहे. घटकपक्षांना निवडणुकीत यश न मिळाल्याने त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देऊन विधानपरिषदेची जागा देऊ नये, असा भाजप नेत्यांचा पक्षनेतृत्वावर दबाव आहे. या मुद्दय़ावरुन पक्षात असंतोष धुमसत आहे. त्यामुळे घटकपक्षांना वाऱ्यावर सोडण्याचा भाजपचा विचार असल्याच्या शंकेने घटकपक्ष नाराज आहेत. रिपब्लिकन पक्ष, स्वाभिमानी संघटना, राष्ट्रीय समाज पक्ष आणि शिवसंग्राम संघटना या चारही घटकपक्षांना मंत्रिमंडळात स्थान हवे आहे. राष्ट्रीय समाज पक्षाचे राहुल कुल हे एकच आमदार निवडून आले असून शिवसंग्रामच्या भारती लव्हेकर या भाजपच्याच चिन्हावर निवडून आल्या आहेत. मात्र रासपचे महादेव जानकर आणि शिवसंग्रामचे विनायक मेटे यांना मंत्रिपद हवे आहे. स्वाभिमानी पक्षाने सदा खोत यांना मंत्रीपद द्यावे, अशी भूमिका घेतली आहे. तर रिपब्लिकन पक्षालाही एक कॅबिनेट मंत्रीपद हवे आहे. ज्यांना मंत्रीपदे द्यायची आहेत, त्यांना विधानपरिषदेच्या जागांवर भाजपने का निवडून आणायचे, असा प्रश्न काही नेत्यांनी उपस्थित केला आहे. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ात भाजपचा एकही आमदार निवडून आलेला नाही. भाजपमधील अनेक नेत्यांना विधान परिषदेची उमेदवारी देण्याचे पक्षनेतृत्वाने याआधीच आश्वासन दिले आहे आणि विनोद तावडे व आशिष शेलार यांच्या दोनच जागा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे निवडणुकीत चांगली कामगिरी न केलेल्या घटकपक्षांना वाऱ्यावर सोडावे, अशी भूमिका भाजपच्या काही नेत्यांनी प्केली. रासप व शिवसंग्राम संघटनेने त्यांच्या आमदारांना मंत्रीपदे द्यायची नसतील, तर महामंडळे स्वीकारावीत, असा पर्याय ठेवला जाणार आहे.रिपब्लिकन पक्षाचे नेते खासदार रामदास आठवले यांना केंद्रात मंत्रिपद न देण्याचे भाजपने ठरविले आहे. त्यांनी राज्यात मंत्रीपद स्वीकारण्याची तयारी दाखविली, तर त्यांना विधानपरिषदेची एक जागा दिली जाऊ शकते. त्यामुळे भाजपच्या एका नेत्याला खासदारकी देता येईल, असाही प्रस्ताव आहे. मात्र आठवले यांची त्यास तयारी नाही.
