‘आदर्श’ गैरव्यवहारप्रकरणी चौकशी अहवाल सरकारने विधिमंडळात न मांडल्याने आता उच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग भाजपने निवडला आहे. विरोधी पक्षाच्या मागणीला सरकार दाद देत नसल्याने न्यायालयाने दटावल्याखेरीज पुढे काहीही होणार नाही, हे लक्षात आल्याने आता सरकारविरोधात भाजप न्यायालयात संघर्ष करणार आहे.
आदर्श गैरव्यवहारप्रकरणी माजी न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने चौकशी आयोग नेमला होता. या चौकशीचा अहवाल सादर होऊन सहा महिने उलटले, तरी तो जाहीर करण्यात आलेला नाही. कृती अहवाल तयार करण्यात येत आहे. चौकशी अहवाल सहा महिन्यांत विधिमंडळापुढे सादर करण्याचे बंधन सरकारवर आहे. चौकशी आयोग कायद्याच्या कलम ३(४) मध्ये ही तरतूद असल्याचे विधानपरिषदेतील  विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे आणि प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. सरकार कायदेशीर जबाबदारीही पाळत नसल्याने न्यायालयात जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.