भाजप सरकारने विश्वासदर्शक ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करून घटनेची पायामल्ली केल्याचा आरोप करणाऱ्या तीन याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर कायदेशीर बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी सत्ताधारी भाजप आणि सरकारच्या पातळीवर धावपळ सुरू झाली आहे. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी उद्या विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे आणि विधिमंडळ सचिवालयाच्या अधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी बोलाविले आहे. विश्वासदर्शक ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्याच्या कृतीला आव्हान देणारी काँग्रेसचे संजय लाखे-पाटील यांनी केलेली याचिका २८ तारखेला सुनावणीसाठी येणार आहे.भाजपने मतदानातून पळ काढल्याची टीका काँग्रेसचे प्रवक्ते अनंत गाडगीळ यांनी केली आहे. भाजपच्या नेत्यांनी कायदेशीर सल्ला मागविला असून, सभागृहात आवाजी मतदानाने मंजूर केलेला विश्वासदर्शक ठराव कसा वैध आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न आहे.