करोनाची दुसरी लाट ओसरत असताना राज्यात रुग्णसंख्येत आणि रोज होणाऱ्या मृतांच्या आकड्यात घट झाल्याचं दिसून येत आहे. तसेच, दुसरीकडे लसीकरण देखील होत असताना दररोज लसीकृत झालेल्या नागरिकांची भर पडत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात लागू असलेल्या निर्बंधांमध्ये सूट देण्याची मागणी केली जात आहे. त्याचप्रमाणे मुंबईकरांची लाईफलाईन असलेल्या लोकलमधून सर्वसामान्यांना प्रवास करण्याची मागणी देखील केली जात आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून अद्याप याला हिरवा कंदील देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे मुंबईकरांना प्रचंड त्रासाचा सामना करावा लागत असताना यावरून भाजपानं राज्यातील ठाकरे सरकारला इशारा दिला आहे. "२ ऑगस्टपासून सविनय कायदेभंग" "मुंबईतील सामान्य नोकरदार, कष्टकऱ्यांना लोकलमधून प्रवासाची परवानगी न देणाऱ्या ठाकरे सरकारला धडा शिकवण्यासाठी सामान्य मुंबईकर २ ऑगस्ट पासून सविनय नियमभंग करीत लोकल प्रवास सुरु करतील", असा इशारा भाजपा प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी गुरुवारी दिला. "मुंबईतील प्रवासाच्या सुविधेबाबत ठाकरे सरकारकडे धोरण नसल्याने सामान्य माणसाचे अतोनात हाल होत आहेत", असं देखील ते म्हणाले. हे कधीपर्यंत चालणार आहे; राष्ट्रवादीचा मोदी सरकारला सवाल केंद्र सरकारने परवानगी देऊनही. दरम्यान, लोकल प्रवासाला हरकत नसल्याचा निर्वाळा केंद्र सरकारने दिल्याचं केशव उपाध्ये यांनी सांगितलं आहे. "सामान्य माणसाला उपनगरी प्रवासास परवानगी देण्यास हरकत नसल्याचे केंद्र सरकारने दोन आठवड्यांपूर्वीच स्पष्ट केले आहे. असे असताना राज्य सरकार सामान्य माणसाला उपनगरी रेल्वे प्रवासास परवानगी देण्याच्या मागणीकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहे. लॉकडाउनबाबतच्या राज्य सरकारच्या धरसोडपणामुळे जनतेचे जगणे अगोदरच मुश्कील झाले आहे. सामान्य माणसाला लोकल प्रवासास परवानगी द्या, अन्यथा प्रवास खर्चापोटी ५ हजार रुपये भत्ता द्या या भाजपाने केलेल्या मागणीकडेही राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले", अशा शब्दांत केशव उपाध्ये यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडलं. #LoksattaPoll : करोना लसीचे दोन डोस घेतलेल्यांना लोकल ट्रेनने प्रवासाची मुभा द्यावी, ही मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंची मागणी योग्य वाटते का?#MumbaiLocal @mnsadhikrut @RajThackeray — LoksattaLive (@LoksattaLive) July 22, 2021 "महाराष्ट्रात ऑक्सिजन अभावी एकही मृत्यू झाला नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारनेच न्यायालयात दिले असल्याने आघाडी सरकारचा खोटेपणा पुन्हा उघड झाला आहे. केंद्र सरकार ऑक्सीजनचा पुरेसा पुरवठा करत नसल्याचे आरोप मुख्यमंत्री व आघाडी सरकारमधील काही मंत्री करत होते. आता न्यायालयात दिलेल्या शपथपत्रामुळे या सरकारने आपल्या खोटेपणाची कबुली दिल्याचेही केशव उपाध्ये यांनी सांगितले.
