तीन नोटिसा बाजवूनही कर्मचारी, निवृत्ती वेतनधारक आणि कंत्राटदारांच्या टीडीएसच्या रकमेचा भरणा न केल्याने प्राप्तिकर खात्याने पालिकेच्या ‘जनरल फंड’ खात्यातून तब्बल ७४.८० कोटी रुपये वळते करून घेतले आहेत. या रकमेच्या पडताळणीसाठी २७ लाख रुपये मोजून कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्याचा घाट प्रशासनाने घातला आहे. मात्र याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीने रोखून धरत अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी केली. त्यानंतर प्रशासनाने संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची तयारी दर्शविली.पालिका कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सेवा निवृत्तांचे निवृत्ती वेतन आणि कंत्राटदारांच्या देयकातून टीडीएस कापून पालिका तो प्राप्तिकर खात्याकडे जमा करते. पालिकेच्या विवरणपत्रातील टीडीएस संदर्भातील त्रुटींबाबत ९ मे २०१४, २५ नोव्हेंबर २०१४ आणि ३ डिसेंबर २०१४ रोजी प्राप्तिकर खात्याच्या गाझियाबाद कार्यालयाने पालिकेला तीन नोटिसा पाठविल्या होत्या. याबाबत पालिकेने गाझियाबाद कार्यालयाला पाठविलेल्या ई-मेलला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे चर्नी रोड येथील प्राप्तिकर खात्याच्या कार्यालयाशी पालिकेने संपर्क साधला. परंतु या कार्यालयाला नोटिसीाबद्दल काहीच कल्पना नव्हती. प्राप्तिकर खात्याच्या सूचनेनुसार याबाबतचा वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल प्राप्तिकर विभागाच्या संकेतस्थळावर पालिका अधिकाऱ्यांनी पाहण्याचा प्रयत्न केला. पण संकेतस्थळ डाऊनलोड न झाल्याने अखेर पालिका अधिकाऱ्यांनी प्राप्तिकर खात्याच्या चर्नी रोड येथील कार्यालयात जाऊन संगणकावर हा अहवाल पाहिला. त्यानंतर या अहवालाची पडताळणी पालिका अधिकाऱ्यांनी सुरू केली. टीडीएस भरणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याने या अहवालाच्या पडताळणीचे काम सिंग्रोडिया गोयल अ‍ॅण्ड कंपनीला देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. त्यासाठी सिंग्रोडिया गोयल अ‍ॅण्ड कंपनीला २७,०२,५०० रुपये देण्यात येणार आहेत.कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी व कंत्राटदारांचा टीडीएस २००७ पासून न भरल्याने प्राप्तिकर खात्याने पालिकेच्या जनरल फंड खात्यातून थेट ७४,८०,५८,८५१ रुपये वळते करून घेतल्याच्या प्रकरणाला राष्ट्रवादीचे गटनेते धनंजय पिसाळ यांनी वाचा फोडली. या प्रकरणी चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी भाजपचे गटनेते मनोज कोटक आणि सभागृह नेत्या तृष्णा विश्वासराव यांनी केली.खासगी कंत्राटदारामार्फत टीडीएसच्या रकमेची पडताळणी करण्यात येणार असून त्यानंतर टीडीएसपोटी नेमकी किती रक्कम भरावी लागले हे समजू शकेल, असा खुलासा करीत अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख म्हणाले की, या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात येईल.नगरसेवकांच्या मागणीमुळे स्थायी समिती अध्यक्ष यशोधर फणसे यांनी हा प्रस्ताव राखून ठेवला. तसेच पुढील बैठकीत या विषयावर सविस्तर उत्तर आणि प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
