महिन्याभरापासून स्थायी समितीची चर्चा सुरुच पालिका आयुक्तांनी मुंबई महापालिकेच्या २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प स्थायी समितीला सादर केल्यानंतर सुमारे एक महिन्याचा कालावधी लोटला तरी अद्याप स्थायी समिती सदस्य त्यावर चर्चाच करीत आहेत. स्थायी समितीच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना मिळवून देण्याच्या निधीवरुन सुरू असलेल्या अर्थकारणामुळे अद्याप पालिकेचा अर्थसंकल्प चर्चेच्या फेऱ्यात अडकला आहे. या चर्चेअंती प्रशासनाकडून स्थायी समिती आणि सभागृहाला ३५० कोटी रुपये निधी मिळण्याची चिन्हे आहेत. मात्र सत्ताधारी शिवसेनेच्या नगरसेवक संख्येच्या तुलनेत अल्पशा संख्येने मागे असलेल्या भाजपच्या पदरात ३५० कोटी रुपयांपैकी जेमतेम ३० कोटी रुपये पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पारदर्शकतेचे पहारेकरी असलेल्या भाजप नगरसेवकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी २९ मार्च रोजी स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांच्याकडे पालिकेच्या २०१७-१८ या वर्षांचा २५,१४१ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. आगामी वर्षांच्या अर्थसंकल्पावर सध्या स्थायी समितीमध्ये चर्चा सुरू आहे. या चर्चेदरम्यान स्थायी समिती सदस्यांनी काही योजना सुचविल्या असून काही सूचना केल्या आहेत. प्रशासनाकडून विविध कामांसाठी प्रस्तावित केलेल्या निधीपैकी काही रक्कम या सूचना, योजनांसाठी स्थायी समिती आणि सभागृहाकरिता म्हणजेच महापौरांना दिला जातो. स्थायी समिती सदस्यांना अपेक्षित असलेला निधी प्रशासनाकडून वळता करण्यात येत नव्हता. त्यामुळे रमेश कोरगावकर यांनी समितीची बैठक पुढे ढकलली होती. सत्ताधाऱ्यांनी केलेल्या वाटाघाटीअंती ३५० कोटी रुपये निधी स्थायी समिती आणि सभागृहाला देण्याची तयारी प्रशासनाने दर्शविली आहे. यापैकी ३०० कोटी रुपये स्थायी समितीला, तर ५० कोटी रुपये महापौरांना मिळणार आहेत. दरवर्षी अशा पद्धतीने मिळणारा निधी स्थायी समिती अध्यक्ष आणि महापौर पालिकेतील राजकीय पक्षांना त्यांच्या संख्याबळानुसार वितरित करतात. पालिका निवडणुकीनंतर शिवसेना आणि भाजपमध्ये दरी निर्माण झाली आहे. सध्या पालिकेत भाजप दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे. असे असले तरी सत्ताधारी शिवसेनेकडून भाजपला तुलनेत कमी निधी मिळण्याची शक्यता आहे.
