|| प्रसाद रावकर राज्य सरकारच्या विमा योजनेकडे महापालिका कर्मचाऱ्यांची पाठ; वर्षांला ३५४ रुपयांचा हप्ता भरण्यास विरोध; नगरसेवक-कामगार संघटनांचेही पाठबळ गटविमा योजनेकरिता आग्रही असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी वर्षांकाठी अवघे ३५४ रुपये भरून १० लाखांचे विमा कवच देणाऱ्या राज्य सरकारच्या ‘राज्य शासकीय समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजने’कडे पाठ फिरवली आहे. विमा मोफत मिळावा, असा कर्मचाऱ्यांचा आग्रह आहे. पालिका कर्मचाऱ्यांवर पालिका रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार करण्यात येतात. असे असतानाही खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेता यावेत म्हणून आणि मोठय़ा शस्त्रक्रियांचा खर्च परवडत नसल्यामुळे गटविमा योजना लागू करावी, अशी जोरदार मागणी पालिका कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत होती. वाढता आग्रह लक्षात घेत काही वर्षांपूर्वी प्रशासनाने गटविमा योजना लागू केली. मात्र विम्याच्या दाव्याची रक्कम अपेक्षेपेक्षा अधिक झाली. त्यामुळे पुढील वर्षांसाठी विमा कंपनीने अधिक पैशांची मागणी केली होती. त्यास प्रशासनाकडून नकार देण्यात आला. परिणामी, कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू केलेली गटविमा योजना बंद पडली. स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा गटविमा योजना लागू करण्याची जोरदार मागणी केली होती. कामगार संघटनांनीही त्यासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. मात्र अद्याप ही योजना सुरू झालेली नाही. प्रशासनाने वाढता आग्रह लक्षात घेऊन ११ ऑगस्ट २०१८ रोजी पालिका कर्मचाऱ्यांसाठी ‘राज्य शासकीय समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना’ लागू केली. ऐच्छिक असलेल्या या योजनेनुसार वर्षांकाठी केवळ ३५४ रुपये भरणाऱ्या कर्मचाऱ्याला अपघात झाल्यास १० लाख रुपयांपर्यंत विम्याचे संरक्षण मिळणार आहे. योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून ३५४ रुपये कापण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तशी कल्पना कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली होती. पालिकेमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या एक लाखांहून अधिक आहे. मात्र वर्गणीच्या रूपात केवळ ३५४ रुपये भरून १७ हजार ३२९ कर्मचाऱ्यांनीच या विमा योजनेचा लाभ घेतला. उर्वरित कर्मचारी मात्र आजही गटविमा योजनेकडे डोळे लावून बसले आहेत, असे पालिका अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. ‘राज्य शासकीय समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजने’चा लाभ घ्यावा यासाठी प्रशासनाने अनेक वेळा कर्मचाऱ्यांना सूचना केल्या. मात्र आपल्या खिशातील एक पैसाही न भरता विम्याचा लाभ हवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी या योजनेकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे आता प्रशासनाने या योजनेचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचा धडाका लावला आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संगणकाच्या स्क्रीनवरच या योजनेची माहिती देण्यास सुरुवात केली आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुन्हा एकदा कर्मचाऱ्यांना आवाहन केले आहे. इच्छुक कर्मचाऱ्यांच्या फेब्रुवारीच्या मार्चमध्ये मिळणाऱ्या वेतनातून ३५४ रुपये कापून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या योजनेसाठी कर्मचारी पुढे येत नसल्याने प्रशासन हतबल झाले आहे. शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांसाठी.. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाने २०१६ मध्ये ‘राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजना’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रशासकीय आणि वन सेवेतील अधिकाऱ्यांसाठीही ही योजना लागू करण्यात आली होती. या योजनेचा आढावा घेतल्यानंतर सरकारने निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायती, शासकीय महामंडळे, मंडळे, सार्वजनिक उपक्रम, संविधानिक संस्था, मान्यताप्राप्त व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषी विद्यापीठे, पारंपरिक विद्यापीठे आदींमधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना १ ऑगस्ट २०१७ पासून ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या आदेशानुसार प्रशासनाने पालिका कर्मचाऱ्यांसाठी ‘राज्य शासकीय समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजने’ची अंमलबजावणी केली आहे.
