पालिकेत मिळालेली नोकरी सांभाळायची की सत्याची कास पकडून हुतात्मा व्हायचे, असा प्रश्न अभियंत्यांना पडला असेल आणि त्यात त्यांनी नोकरीला प्राधान्य द्यायचे ठरवले असेल तर त्यात त्यांचे किती चुकले आणि व्यवस्था म्हणून प्रामाणिकपणा जपण्यात समाज म्हणून आपले किती चुकले याचाही विचार व्हायला हवा. काही गुपिते सूर्यप्रकाशाएवढी लख्ख असतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा, विशेषत: मलईदार जागी असणाऱ्यांचा ‘प्रामाणिक’पणा हा त्यापैकीच एक. सरसकट सर्वाबाबत असे विधान करता येत नाही हे मान्य. मात्र महापालिकेतील रस्ते घोटाळ्यातील चौकशी अहवालातून जे समोर आले आहे, त्यावरून मात्र हेच अधोरेखित होते. या घोटाळ्यासाठी चौकशी करण्यात आलेल्या १८६ पैकी १८१ अभियंते दोषी आढळले. म्हणजेच ९७ टक्के अभियंत्यांना दोषी धरण्यात आले. पाच निर्दोष आढळले, त्यांचा चौकशी झालेल्या रस्त्यांमध्ये फारसा संबंध आला नव्हता. याचा अर्थ रस्त्यांवर काम केलेल्या सर्व अभियंत्यांचा या प्रकारात लहान-मोठा सहभाग होता, असे चौकशी समितीला वाटते. ही चौकशी समिती पालिकेच्याच उपायुक्त पातळीवरील अभियंत्यांची होती. म्हणजे त्यांना अभियंत्यांच्या कामाचे स्वरूप, त्यांच्यावरील जबाबदारी आणि वास्तविक स्थिती याची चौकशी करताना पुरेपूर जाणीव होती. पालिकेत रस्ते घोटाळ्याच्या चौकशीची सुरुवात अडीच वर्षांपूर्वी म्हणजे सप्टेंबर २०१५ मध्ये झाली. त्याआधी दोन वर्षे म्हणजे २०१३-१४च्या अर्थसंकल्पात रस्त्यांवरील खर्चाची मर्यादा दर वर्षी अडीच ते तीन हजार कोटी रुपये एवढी प्रचंड वाढवण्यात आली होती. या दोन वर्षांत हाती घेतलेल्या २३४ रस्त्यांच्या कामांची सुरुवातीला दोन टप्प्यांत पाहणी झाली. महत्त्वाचे म्हणजे यातील एकही रस्ता मानकांनुसार १०० टक्के योग्य रीतीने तयार करण्यात आला नव्हता. रस्ता तयार करण्यापूर्वी जुना रस्ता उखडावा लागतो आणि त्यानंतर खडी, रेती, सिमेंट यांचे योग्य उंचीचे थर द्यावे लागतात. मात्र यातील कोणतीही गोष्ट १०० टक्के योग्य नव्हती. म्हणजे हजारो कोटी खर्चून तयार केलेले आंतरराष्ट्रीय शहरातील रस्ते ही केवळ मलमपट्टी होती. लाखो मुंबईकरांच्या डोळ्यांदेखत हे घडत होते. यात रस्त्याचे कंत्राटदार आणि त्यांवर नजर ठेवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या खासगी कंपन्याही सहभागी असल्याचा पालिकेचा आरोप आहे. मात्र घरच्याच अभियंत्यांनी त्यांची जबाबदारी नीट पार पाडली नाही, हे या दोन्ही चौकशी अहवालातून समोर आले. पालिकेच्या रस्ते विभागात सुमारे ३०० अभियंते आहेत. म्हणजेच त्यातील दोनतृतीयांशपैकी अधिक अभियंते या चौकशी अहवालाच्या फेऱ्यांमध्ये आले. वर्षांला अडीच ते तीन हजार कोटी रुपयांची कामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी एवढय़ा कमी मनुष्यबळाच्या खात्याला झेपणारी नाही, हे तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांच्या कानावर घातल्याचे रस्ते विभागाचे अधिकारी खासगीत सांगतात. मात्र रस्त्यावर नजर ठेवण्याची जबाबदारी खासगी कंपन्यांकडे आहे, त्याची काळजी करू नका, असे सांगत एवढय़ा प्रचंड रकमांची कंत्राटे देण्यात आली होती. मात्र चौकशी सुरू होण्याआधीच अतिरिक्त आयुक्तांची बदली झाली. आणि खालचे अधिकारी जाळ्यात सापडले, अशी भावना अभियंत्यांमध्ये आहे. या चौकशी अहवालात दोषी आढळलेले अभियंते, अभियंता संघटना याविरोधात अपील करतील. म्हणणे मांडतील. त्याला किती काळ जाईल, त्यानंतर काय होईल, हे आता सांगता येणार नाही. मात्र गेल्या दोन वर्षांच्या काळात, हे चौकशी अहवाल तयार होतानाच्या काळातील काही बाबी नोंद घेण्यासारख्या आहेत. पालिका आयुक्तांनी रस्ते घोटाळ्याच्या चौकशीचे प्रकरण नेटाने लावून धरले. कंत्राटदार, राजकीय व्यक्ती आणि स्वत:च्याच कर्मचाऱ्यांचा दबाव बाजूला ठेवत हे अहवाल पूर्ण करणे कौतुकास्पद आहे. दरम्यानच्या काळात रस्त्यांचे मोठे प्रकल्प बाजूला ठेवत, केवळ पृष्ठभाग खरवडून रस्ते तयार करण्याचा प्रयोग करण्यात आला. गेल्या वर्षी झालेल्या प्रचंड पावसानंतरही पृष्ठभाग तयार केलेले रस्ते खड्डेविरहित राहिले व एकूणच शहरातील रस्त्यांवरील खड्डय़ांचे प्रमाण कमी झाले, हे मान्य करावे लागेल. याचाच अर्थ हजारो कोटी रुपये खर्च करण्यापेक्षा योग्य पद्धतीने तयार केलेले रस्ते ही शहराची गरज आहे. आता रस्ते घोटाळ्यात काळ्या यादीत टाकलेल्या कंपन्या नाव बदलून मागच्या दाराने महापालिकेत पुन्हा प्रवेश करताना दिसत आहेत. रस्ते घोटाळ्यात काळ्या यादीत टाकले तरी मलनि:सारण वाहिन्यांची कामे द्यायला हरकत नाही, असा अभिप्राय प्रशासनाकडूनच येतो तेव्हा यात कंत्राटदारांचे नेमके काय नुकसान झाले, असा प्रश्न पडतो. मात्र या सगळ्यापेक्षाही चिंता करायला लावणारी एक गोष्ट आहे, ती म्हणजे ९७ टक्के एवढय़ा प्रमाणात जर अभियंते दोषी असतील तर त्याचा दोष वैयक्तिक स्तरावर किती द्यावा आणि संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेला किती द्यावा? वरिष्ठांकडून आलेले चुकीचे आदेश बाजूला ठेवण्याचे धाडस कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांमध्ये नाही, हे यातून दिसून येत नाही का? यातील सर्वच अभियंते अप्रामाणिक नव्हते असे काही काळ मान्य केले तरी मग आजूबाजूला घडणाऱ्या एवढय़ा अनियमिततांची त्यांना काहीच माहिती नव्हती यावर शेंबडे पोर तरी विश्वास ठेवेल का? मात्र त्याबाबत वर्दी तरी कोणाला देणार. वरिष्ठांपासून सर्वच यात सहभागी. पालिकेत मिळालेली नोकरी सांभाळायची की सत्याची कास पकडून हुतात्मा व्हायचे, असा प्रश्न या अभियंत्यांना पडला असेल व त्यात त्यांनी नोकरीला प्राधान्य द्ययचे ठरवले असेल तर त्यात त्यांचे किती चुकले व व्यवस्था म्हणून प्रामाणिकपणा जपण्यात समाज म्हणून आपले किती चुकले याचाही विचार व्हायला हवा. मुळात आडातच नाही ते पोहऱ्यात कुठून येणार? प्राजक्ता कासले -prajakta.kasale@expressindia.com
