काळबादेवी परिसरातील दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या इमारती मोडकळीला आल्या आहेत. रस्ता आणि तत्सम आरक्षणे पैसे भरून अथवा अन्य मार्गाने शिथिल करून या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी परवानगी मागणारे प्रस्ताव पालिकेत येत आहेत. मात्र भविष्यात चिंचोळ्या रस्त्यांमुळे गोकुळ हाऊससारखी दुर्घटना घडू नये म्हणून अशी आरक्षणे शिथिल करू नयेत, असे सूचित करणारे पत्र पालिकेच्या सी विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्तांना पाठविले असून त्यावरुन स्थायी समितीत नगरसेवकांनी गोंधळ घातला. सी विभाग कार्यालयाच्या हद्दीत काळबादेवी रोड, जे.एस.एस. रोड, शामलदास गांधी मार्ग, मंगलदास रोड, विठ्ठलदास रोड, दुसरी पोफळवाडी आदी ठिकाणच्या इमारतींच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव स्थायी सीमतीत सादर करण्यात येतात. या इमारती अतिशय जुन्या असून त्यांची दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. मात्र या दुरुस्तीच्या प्रस्तावांमध्ये रस्ता अथवा अन्य आरक्षण शिथिल करण्याची मागणी या प्रस्तावात करण्यात येतो. बाजारपेठेमुळे काळबादेवीमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर वर्दळ असते. त्यामुळे आरक्षणे शिथिल करू नयेत, असे पत्र पालिकेच्या सी दक्षिण विभाग कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्त संगीता हसनाळे यांनी पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांना पाठविले होते. या पत्राची प्रत पालिकेच्या चिटणीस विभागालाही पाठविण्यात आली होती. मनसेचे गटनेते संदीप देशपांडे यांनी हे पत्र स्थायी समितीच्या सोमवारच्या बैठकीत वाचून दाखविले.प्रशासनाने स्थायी समितीच्या सोमवारच्या बैठकीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर काही इमारतींच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव सादर केले होते. या पाश्र्वभूमीवर इतके महत्त्वाचे पत्र चिटणीस विभागाने स्थायी समितीपासून दडवून का ठेवले, असा आक्षेप संदीप देशपांडे यांनी घेतला. इमारत दुरुस्तीचे प्रस्ताव पालिकेच्या नियोजन विभागाकडे पाठवून अहवाल मागवावा आणि त्यानंतरच निर्णय घ्यावा, असे समाजवादी पार्टीचे गटनेते रईस शेख यांनी सांगितले. रस्ते मोठे करायचे असतील तर एफएसआय देऊन इमारतींचा विका करा, अशी मागणी प्रवीण छेडा यांनी केली. सहाय्यक आयुक्त अशा प्रकारचे पत्र अतिरिक्त आयुक्तांना लिहूच कसे शकतात. सहाय्यक आयुक्त वरिष्ठ आधिकाऱ्यांनाच आव्हान देत आहे. त्यामुळे या सहाय्यक आयुक्तांवर कारवाई करा, अशी मागणी भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी यावेळी केली.
