मुंबई : विविध उपयोगिता वाहिन्या कंपन्यांनी आपापल्या केबल टाकण्यासाठी खोदलेले चर बुजवण्यासाठी नेमलेल्या कंत्राटदारांना पालिकेने दोन वेळा मुदतवाढ दिली आहे. निविदा प्रक्रिया रखडल्यामुळे आता पुन्हा या कंत्राटदाराला मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या कंत्राटदाराच्या खिशात आणखी ६० कोटी रुपये पडणार आहेत. परिणामी गेल्या तीन वर्षांत केवळ चर बुजवण्यासाठी ३९६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
रस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी पालिकेकडून दरवर्षी दीड हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येतात. मात्र उपयोगिता वाहिन्या कंपन्या केबल टाकण्यासाठी या रस्त्यांवर पुन्हा चर खोदतात. मग हे चर बुजवण्यासाठी पालिकेकडून पुन्हा कंत्राटदाराची नेमणूक करण्यात येते. रस्त्यांच्या सुधारणेसाठी वारंवार करण्यात येणारा खर्च नेहमीच वादाचा विषय ठरतो. सात परिमंडळांतील चर बुजवण्यासाठी पालिकेकडून दर दोन वर्षांसाठी सात कंत्राटदारांची नेमणूक करण्यात येते. या कंत्राटादारांवर दोन वर्षांसाठी कोटय़ावधी रुपये खर्च होतो.
कंत्राटदाराला मुदतवाढ
पालिकेने जानेवारी २०१९ मध्ये दोन वर्षांसाठी चर बुजवण्यासाठी सात परिमंडळांसाठी सात कंत्राटदारांची नेमणूक केली होती. त्यांची मुदत जानेवारी २०२१ मध्ये संपली. मात्र टाळेबंदीमुळे पालिकेने याच कंत्राटदारांना सप्टेंबर २०२१ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. दरम्यान, नवीन कंत्राटदार नेमण्यासाठी पालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवली होती. मात्र कंत्राटदारांनी ३० टक्के कमी दराने काम करण्याची तयारी दर्शवल्यामुळे ही निविदा रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे पुनर्निविदा काढण्याचे काम सुरू असून तोपर्यंत याच कंत्राटदाराला नोव्हेंबर अखेपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र दोन वेळा मुदतवाढ दिल्यामुळे या कंत्राटदारांना ६० कोटी ५० लाख रुपये अधिक द्यावे लागणार आहे. कंत्राटाची मूळ किंमत ३३६ कोटी रुपये होती, ती आता ३९६ कोटी रुपयांवर गेली आहे.
