इंद्रायणी नार्वेकर, लोकसत्ता मुंबई : महानगरपालिकेने मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली असून ही संख्या २१६ आहे. यामध्ये सर्वाधिक ११४ इमारती पश्चिम उपनगरातील आहेत. तर, शहर भागातील ३६ आणि पूर्व उपनगरातील ६६ इमारतींचा यामध्ये समावेश आहे. मुंबईतील अतिधोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींची संख्या काही वर्षांपूर्वी खूप अधिक होती. त्यामुळे पावसाळय़ात इमारती पडण्याच्या दुर्घटना होण्याचे प्रमाणही अधिक होते. पार्श्वभूमीवर महानगरपालिकेने धोकादायक इमारती पाडण्यासाठी सुनिश्चित कार्यपद्धती सुरू केली. तिला यश येत असून मुंबईत सध्या केवळ २१६ खासगी धोकादायक इमारती आहेत. महानगरपालिकेच्या वतीने दरवर्षी पावसाळय़ापूर्वी मुंबईतील घरांची आणि अनिवासी जागांची तपासणी करून त्यांची धोकादायक आणि अतिधोकादायक श्रेणी निश्चित केली जाते. शहर, उपनगरातील सर्व खासगी आणि महानगरपालिकेच्या मालकीच्या इमारतींचे सर्वेक्षण केले जाते. त्यात ज्या इमारती तत्काळ पाडून टाकणे आवश्यक आहे अशा इमारती ‘सी-वन’ या प्रकारात अर्थात अतिधोकादायक म्हणून गणल्या जातात. पाच वर्षांपूर्वी मुंबईत तब्बल ६१९ अतिधोकादायक इमारती आढळून आल्या होत्या. त्यानंतर ही संख्या दरवर्षी कमी होऊ लागली आहे. धोकादायक इमारतींपैकी काही इमारती पाडून टाकण्यात आल्या. काही इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत. यंदा मुंबईतील निवासी व अनिवासी इमारतींचे सर्वेक्षण नुकतेच करण्यात आले. तपासणीअंती मुंबईत ‘सी-१’ श्रेणीतील २१६ इमारती अतिधोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या स्वरूपातील असल्याचे आढळून आले आहे. ३० वर्षे जुन्या इमारतींची संरचनात्मक तपासणी.. महानगरपालिकेच्या धोरणानुसार ३० वर्षे जुन्या इमारतींची संरचनात्मक तपासणी केली जाते. त्यात ज्या इमारती धोकादायक आढळतात, अशा इमारतींना घरे रिकामी करण्यासाठी ३५४ ची नोटीस बजावली जाते. त्यानुसार यंदाही महानगरपालिकेने धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण केले आहे. इमारत धोकादायक ठरवल्यानंतर रहिवासी आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतात किंवा त्यांना इमारत धोकादायक वाटत नसेल तर ते महानगरपालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीकडे जातात. त्यामुळे त्या इमारती तशाच अवस्थेत राहतात. एखाद्या इमारतीच्या बाबत न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला तर मात्र ती इमारत पाडून टाकता येत नाही. मुंबईत अतिधोकादायक २१६ इमारतींपैकी ११० इमारतींशी संबंधित प्रकरणे न्यायालयात आहेत. तर, ९ इमारतींची प्रकरणे तांत्रिक सल्लागार समितीकडे आहेत. त्यामुळे उर्वरित ९७ इमारती पावसाळय़ापूर्वी रिकाम्या करून पाडून टाकण्यासाठी अतिक्रमण निर्मूलन विभागातर्फे कारवाई केली जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
