मुंबईतील खासगी इमारतींवरील मोठ-मोठाल्या जाहीरात फलकांमधून मिळणाऱया मिळकतीचा काही हिस्सा प्रत्येक सोसायटीला आता मुंबई महानगर पालिकेलाही द्यावा लागण्याची शक्यता आहे. इमारतीवरील मोकळ्या जागेवर जाहीरातींचे फलक लावण्यात येतात यातून त्या खासगी इमारत सोसायटीला बक्कळ पैसा मिळतो.
मोक्याच्या ठिकाणावरील इमारतींवर हे जाहीरात फलक लावण्यात येत असल्याने सार्वजनिक जागांवरून हे फलक सहजरित्या नजरेस पडतात. अर्थात याचा उपयोग सार्वजनिक जागांवरील रहदारीचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी होतो. त्यामुळे इमारतीला या जाहीरात फलकांमधून मिळाणाऱया नफ्यावर महापालिकेचाही अधिकार असल्याचे महापालिका अधिकाऱयांकडून सांगण्यात येत आहे.
त्यानुसार जाहीरात फलकांच्या नियमांत नव्याने बदल करण्यात येण्याची दाट शक्याताही महापालिका अधिकाऱयांनी वर्तविली आहे. तसेच याआधीच यासंबंधिचा नियमावली अर्ज अंतिम मान्यतेसाठी महापालिका आयुक्त सिताराम कुंटे यांच्याकडे देण्यात आल्याचेही अधिकाऱयांनी सांगितले. त्यानंतर स्थायी समितीच्या मान्यतेनंतर ही नवी जाहीरात फलंकांची नियमावली लागू करण्यात येईल.
महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडतानी म्हणाले की, “खासगी इमारतींना या जाहीरातींच्या माध्यमातून लाखो रुपये प्राप्त होतात आणि वापरण्यात येणारी मोकळी जागा सार्वजनिक मोक्याची जागा असते. त्यामुळे महापालिकेला या जाहीराती फलकांवर शुल्क आकारण्याचा अधिकार आहे किंवा इमारतीला मिळणाऱया मिळकतीमध्ये महापालिकेचाही हिस्सा आहे. यातून महापालिकेच्या फंडामध्ये भरकत होईल आणि याचा सर्वसामान्यांनाच फायदा होईल. दिल्लीतही असाच नियम आहे. दिल्लीतील अशा इमारतींवरील जाहीराती फलकांतून मिळणाऱया मिळकतीपैकी पन्नास टक्के अधिकार हा तेथील महापालिकेला असतो. त्यामुळे याबाबतील मुंबईतही नवा नियम लागू करणे गरजेचे आहे.” असेही ते म्हणले.