पालिका अधिकारी गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरातमध्ये जाणार मुंबईमधील कचराभूमींची क्षमता संपुष्टात आली असून कचऱ्याचा प्रश्न जटिल बनला आहे. मात्र त्याच वेळी परराज्यातील काही शहरांनी कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी क्रांती केली असून या क्रांतिकारी उपाययोजनांची माहिती घेण्यासाठी या शहरांना भेट देण्याचे आदेश पालिका आयुक्तांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यानुसार पालिकेचे उपायुक्त, साहाय्यक आयुक्त आणि अभियंते गोवा, मध्य प्रदेश आणि गुजरातच्या दौऱ्यावर जाण्याची तयारी करीत आहेत. या शहरांमधील घनकचरा व्यवस्थापनाचा अभ्यास करून काही उपाययोजनांची मुंबईत अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने चाचपणी करण्यात येणार आहे. मुंबईमध्ये आजघडीला सुमारे ७ हजार ५०० मेट्रिक टन कचऱ्याची निर्मिती होत आहे. हा कचरा देवनार, कांजूर आणि मुलुंड कचराभूमीमध्ये टाकण्यात येतो. कचराभूमींमध्ये शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येत नसल्यामुळे आसपासच्या परिसरांत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. गोवा,मध्यप्रदेश, गुजरात या तिन्ही ठिकाणी कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची पाहणी करण्याचे आदेश पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी पालिका अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. केवळ घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील अधिकाऱ्यांनीच नव्हे तर पालिकेचे उपायुक्त, साहाय्यक आयुक्त आणि अभियंत्यांनाही या शहरांतील घनकचरा व्यवस्थापन व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी तेथे जाण्याचे आदेश दिले आहेत. गुजरात, इंदूर आणि अहमदाबादच्या दौऱ्यावर जाणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांना जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात होणाऱ्या मासिक आढावा बैठकीत आपला अहवाल सादर करावा लागणार आहे. इतर राज्यांना यश मुंबईतील परिस्थिती फारशी चांगली नसताना गोवा, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधील शहरांना कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यात यश आले आहे. गोव्यामध्ये साळीगावात उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पात उत्तर गोव्यात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यापासून खत, इंधनयोग्य वायू आणि वीजनिर्मिती करण्यात येत आहे. कचरा वर्गीकरणासाठीही निरनिराळ्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. गोव्याप्रमाणेच मध्य प्रदेशमधील इंदूर आणि गुजरातमधील अहमदाबादमध्येही कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
