मुंबईतील अनधिकृत बांधकामे आणि अन्य प्रकरणात होणाऱ्या न्यायालयीन दाव्यांसाठी पालिकेने वकिलांवर १३ वर्षांत तब्बल १०५ कोटी रुपये खर्च केल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.विधी खात्याने दिलेल्या या माहितीनुसार सर्वाधिक १९ कोटी १३ लाख ५७ हजार रुपयांची रक्कम वकील के. के. सिंघवी यांना देण्यात आली आहे.पालिकेने गेल्या १३ वर्षांत वकिलांवर झालेला खर्च आणि एकूण प्रकरणांची माहिती माहिती अधिकार कार्यकत्रे अनिल गलगली यांनी प्रशासनाकडे मागितली होती. विधी खात्याचे उप विधी अधिकारी (लघू वाद न्यायालय) यांनी वर्ष २००१ पासून २०१४ या १३ वर्षांची माहिती दिली. यात १५१ वकिलांना विविध दाव्यांमध्ये युक्तिवाद करण्यासाठी १०५ कोटी ६ लाख ८४ हजार ६९० रुपये दिल्याचे स्पष्ट झाले. यामध्ये पहिल्या १० मध्ये के. के.सिंघवी यांच्यानंतर अनिल साखरे यांचा नंबर आहे. त्यांना १० कोटी ५८ लाख ५१ हजार ५०० रुपये देण्यात आले आहेत.न्यायालयीन दाव्याची माहिती नाहीवकिलांवर झालेल्या खर्चासोबत न्यायालयीन दाव्यांची माहितीही गलगली यांनी मागितली होती. मात्र स्वतंत्र अभिलेख सध्या तरी विधी खात्याकडे उपलब्ध नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
