आधी वाहनतळ उभारा, मग दंड आकारा!

सार्वजनिक वाहनतळांलगतच्या रस्त्यावर एक किमी अंतरावर उभी करण्यात येणारी वाहने आणि दोन मुख्य रस्त्यांना जोडणाऱ्या छोटय़ा गल्ल्यांमध्ये वाहने उभी करण्यास प्रशासनाने प्रतिबंध केला असून या ठिकाणी वाहने उभी करणाऱ्यांना एक ते १० हजार रुपयांपर्यंत दंड करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. मात्र मुंबईमध्ये पुरेसे वाहनतळ नसताना दंडाचा बडगा उगारणे चुकीचे असल्याचे नगरसेवकांचे म्हणणे आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबईमधील वाहनांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली असून वाहने उभी करण्यास जागा अपुरी पडू लागली आहे. पालिकेने मुंबईमध्ये १४६ ठिकाणी सार्वजनिक वाहनतळ उपलब्ध केले आहेत. या वाहनतळांमध्ये ३४ हजार ८०८ वाहने उभी करण्याची क्षमता आहे. मात्र मुंबईमधील वाहनांची संख्या लक्षात घेता हे वाहनतळ अपुरे आहेत. त्यामुळे मुंबईमध्ये जागा मिळेल तेथे  वाहने उभी केली जातात. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने मुंबईत मोठय़ा संख्येने वाहनतळ उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे, असे मत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी व्यक्त केले. तसे न करता प्रशासनाने वाहनतळांलगतच्या रस्त्यावर एक किमी अंतरावर, तसेच दोन मुख्य रस्त्यांना जोडणाऱ्या गल्ल्यांमध्ये वाहने उभी करण्यास प्रतिबंध केला आहे. हा मुंबईकरांवर अन्याय असल्याची टीका त्यांनी केली.

काही वर्षांपूर्वी सार्वजनिक वाहनतळे उपलब्ध करणाऱ्या विकासकांना बांधकामासाठी लाभ देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. मुंबईत वाहनतळांची संख्या वाढावी म्हणून प्रशासनाने हा निर्णय घेतला होता. मात्र विकासकांनी या योजनेचा लाभ घेतला, पण आवश्यक तेवढे वाहनतळ उपलब्ध झाले नाहीत. काही वाहनतळ आजही बंद अवस्थेत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाची ही योजना सपशेल फसल्याचा आरोप रवी राजा यांनी केला.

प्रशासनाने मुंबईकरांना पुरेशी वाहनतळे उपलब्ध न करताच दंडाचा बडगा उगारण्याचा प्रयत्न केल्यास ते खपवून घेतले जाणार नाही. या निर्णयासाठी स्थायी समिती आणि पालिका सभागृहाची परवानगी प्रशासनाला घ्यावी लागेल. याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती आणि सभागृहात मांडण्यात आल्यानंतर त्याला विरोध केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले