पुढील अडीच वर्षे निवडणुका नसल्याने वाहनतळ धोरणाचा औषधी कडू घोट देण्याची जोखीम उचलण्यात आली आहे. वाहतुकीला शिस्त लागावी म्हणून आता हे औषध प्यायचे की आजार बळावल्यावर थेट शस्त्रक्रियेची वेळ येऊ द्यायची, हे मुंबईकरांनी ठरवावे. औषधाचा कडू घोट घेतल्याशिवाय आजार बरा होत नाही, याची कल्पना असली तरी मतदारराजाला हे कडू औषध पाजण्यासाठी कोणताही राजकीय पक्ष पुढाकार घेत नाही. शहराची वाहनव्यवस्था सुधारण्यासाठी तीन वर्षांपासून धूळखात पडलेले वाहनतळ धोरण हे त्यापैकीच एक. या धोरणावरील धूळ सध्या झटकली गेली असली तरी निवडणुकीच्या धामधुमीत या चांगल्या निर्णयाचे श्रेय घेण्यास कोणी तयार नाही. गेल्या काही वर्षांत मुंबईत उग्र रूप धारण केलेल्या वाहतूककोंडीची समस्या आता अधिक स्पष्ट करून सांगण्याची गरज उरलेली नाही. शहराच्या तीनही बाजूला समुद्र असल्याने भौगोलिक वाढ होणे अशक्य आहे आणि त्यामुळे रस्त्यांच्या लांबी, रुंदीत बदल करणेही अत्यंत कठीण आहे. त्याउलट गेल्या काही वर्षांत वाहनांची संख्या मात्र वाढत गेली आहे. प्रदूषणात सर्वात वरचा क्रमांक असलेल्या दिल्लीत ९७ लाख वाहने आहेत तर रस्त्यांचे जाळे ३३ हजार किलोमीटरचे आहे. मुंबईत २९ लाख वाहने आहेत तर रस्त्यांची लांबी आहे फक्त दोन हजार किलोमीटर. याशिवाय ठाणे व नवी मुंबईतून येणारी वाहनेही आहेतच. या पाश्र्वभूमीवर वाहनशिस्त आणण्याची गरज आहे. मात्र शहराची वाहतूकव्यवस्था याच्या अगदी उलट दिशेने प्रवास करत आहे. या वाहतुकीला शिस्त लागावी यादृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल २०१३ मध्ये उचलण्यात आले. सध्या चारचाकींना सरसकट १५ रुपये प्रति तास शुल्क आहे. या धोरणानुसार कुलाबा, फोर्ट, नरिमन पॉइंट यांसारखा सर्वाधिक वर्दळीचा भागात प्रतितास ६० रुपये शुल्क तर उपनगरातील रेल्वे स्थानक, बाजार अशा वर्दळीच्या ठिकाणी ४० रुपये प्रति तास शुल्क ठरवले गेले. वर्दळ नसलेल्या ठिकाणी २० रुपये प्रति तास हा दर ठेवण्यात आला. इमारतीबाहेर रस्त्यावर गाडय़ा लावणाऱ्यांनाही मासिक शुल्क आकारण्याचे या धोरणात स्पष्ट केले आहे. दर दोन वर्षांनी वाहनशुल्कात १० टक्के वाढ करण्याचेही या धोरणात स्पष्ट आहे. पण मुळात तीन वर्ष उलटून गेल्यावरही मूळ धोरणच अमलात आणले न गेल्याने दोन वर्षांनंतर वाढ करण्याची वेळही निघून गेली. मुख्यमंत्र्यांनी दोन वर्षांपूर्वी वाहनतळ धोरणाला स्थगिती दिली होती, यावेळी आचारसंहिता लागू होण्यासाठी ही स्थगिती उठवण्यात आली. मात्र निवडणुकींवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांकडे पाहता याबाबत वाच्यता करण्यात आली नाही. खरे तर २०१३ च्या नोव्हेंबरमध्ये सुधार समितीचे अध्यक्ष आणि भाजपचे नगरसेवक राम बारोट यांनी हा प्रस्ताव चर्चेसाठी आणला होता. त्यावेळी वाहनशुल्कात तिप्पट वाढ करण्यास विरोध करून इतर सर्व नगरसेवकांनी हा प्रस्ताव परत पाठवला. महिन्याभरातच म्हणजे डिसेंबर २०१३ मध्ये तो विशेष खळखळ न करता मंजूर करण्यात आला. मात्र २०१४च्या मे महिन्यात असलेल्या लोकसभा निवडणुका व त्यानंतर ऑक्टोबरमधील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन वाहनतळ धोरण किमान वर्षभर लांबणीवर पडणार असल्याचे संकेत त्यावेळीच मिळाले होते. त्यानंतर जानेवारी २०१४ मध्ये भाजप व सेनेने संख्याबळाचा वापर करत पालिका सभागृहात वाहनतळ धोरण मंजूर केले. मात्र पहिल्यांदा एका विभागात प्रायोगिक तत्त्वावर हे धोरण राबवावे, अशी उपसूचना शिवसेनेचे आमदार व माजी महापौर सुनील प्रभू यांनी मांडली. हा प्रायोगिक प्रकल्प राबवताना ए विभागाची निवड केली व हा प्रयोग फसणार याची कल्पना आली. पालिकेकडील ८५ वाहनतळांपैकी ४७ वाहनतळ ए विभागात आहेत. कुलाबा, फोर्ट या भागातील या वाहनतळांचे शुल्क तिपटीने वाढवण्यात आले, त्याचबरोबर रस्त्यांवर गाडी लावण्यासाठीही इमारतींच्या रहिवाशांना मासिक पास घेणे क्रमप्राप्त होते. जुन्या इमारतींखाली वाहनतळ नसल्याने आणि अरुंद रस्त्यांमुळे आधीच घायकुतीला आलेल्या या विभागात या निर्णयामुळे घमासान होणे साहजिक होते. स्थानिक नगरसेवक व आमदार यांनी मुख्यमंत्री दरबारी ही स्थिती मांडल्यावर धोरणाला नगरविकास खात्याकडून स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर सुनावणी वगैरे होऊन सरतेशेवटी तीन वर्षांनी हे धोरण येत्या मार्चमध्ये लागू करण्याचे ठरले. धोरण लागू करणे अत्यंत आवश्यक असले तरी या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या वाहनतळांच्या सुविधांकडे मात्र कानाडोळा करण्यात आला आहे. शहरात आजही रस्त्यांवरील वाहनतळांचीच संख्या जास्त आहे. उपलब्ध असलेल्या ८५ वाहनतळांपैकी दक्षिण मुंबईत ७४, पूर्व उपनगरात ४ तर पश्चिम उपनगरात ७ वाहतनळ आहेत. शहरात २९ लाखांहून अधिक वाहने असताना पालिकेकडे केवळ १२,०४० वाहनांसाठी शुल्काधारित जागा उपलब्ध आहेत. यातील ८,५०१ जागा चारचाकींसाठी तर ३,५३९ जागा दुचाकींसाठी आहेत. वाहनतळांची कमतरता भरून काढण्यासाठी महानगरपालिकेने २००६-०७ मध्ये विकास नियंत्रण नियमावली १९९१ च्या कलम ३३ (२४) वाहनतळ, ३३ (७) सेस व ३३ (९) समूहविकास याअंतर्गत विकासकांना अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ देण्याच्या मोबदल्यात ६५ ठिकाणी बहुमजली वाहनतळ बांधण्याचे ठरविले. यातून पालिकेकडे ४६ हजार ३६६ जागा वाहनांसाठी उपलब्ध होणे अपेक्षित होते. मात्र नऊ वर्षांनंतर पालिकेच्या हाती केवळ ४ हजार २६४ जागा आल्या आहेत. उपलब्ध ४२६४ जागांपैकी पश्चिम उपनगरात ३१०, पूर्व उपनगरात २,९०३ तर दक्षिण भागात १०५१ जागा आहेत. लोअर परेल येथील ८४७, अल्टामाउंट रोडवरील २०४ जागा असलेले वाहनतळ खुले झाले आहेत. लोअर परेल येथील वाहनतळाला प्रतिसाद मिळत असला तरी रस्त्यावर गाडी उभी करणे स्वस्त पडत असल्याने अल्टामाउंट वाहनतळाला फारसा प्रतिसाद नाही. वाहनतळ नसल्याने रस्त्यांवरील पार्किंग वाढते आणि रस्त्यांवर मोफत पार्किंग उपलब्ध असल्याने वाहनतळांना प्रतिसाद नाही, असे चक्र सुरू आहे. मात्र एकीकडे वाहनतळ धोरण अवलंबत असतानाच वाहनतळांची संख्या वाढवण्याचे कष्टही प्रशासनाने घेणे आवश्यक होते. सध्या संपूर्ण शहरात एकच दर असल्याने पालिकेला दर महिन्याला केवळ दीड ते दोन लाख रुपये शुल्क मिळत आहे. मात्र प्रस्तावित धोरण लागू केल्यास दर महिन्याला २२ ते २५ लाख रुपये म्हणजे महसुलात तब्बल दहा पटींहून अधिक वाढ होईल. प्राजक्ता कासले prajakta.kasale@expressindia.com
