घनकचरा, कामगार व कर्मचारी निरीक्षक, दुकाने व आस्थापना आणि आपत्कालीन या विभागांमध्ये वर्षांनुवर्षे काम करून पदोन्नतीने खातेप्रमुख बनलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये प्रशासकीय कौशल्य नसल्याचा ‘साक्षात्कार’ झाल्यामुळे या पदांच्या जागी सहाय्यक पालिका आयुक्त ही पदे राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) माध्यमातून भरण्याचा घाट पालिका प्रशासनातील उच्चपदस्थांनी घातला आहे.मुंबईत दररोज जमा होणाऱ्या साडेनऊ हजार टन कचऱ्याचे व्यवस्थापन वर्षांनुवर्षे खात्यात काम केलेल्या व मुंबईतील गल्लीबोळांची माहिती असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येते. मुंबईवर परप्रांतीयांचे लोंढे आदळून आणि हजारो अनधिकृत झोपडय़ा निर्माण होऊनही प्रत्येकाला पाणी पुरविण्याचे काम करत काही अधिकारी त्या खात्याचे प्रमुख बनले. दुकाने व आस्थापनांचे परवाने व पर्यवेक्षण करणारे अधिकारी अनुभवसंपन्न असल्यामुळे ही खाती त्यांनी कार्यक्षमतेने चालवली होती. तथापि पंचवीस तीस वर्षांच्या सेवेनंतर खातेप्रमुख होण्याचे भाग्य लाभणाऱ्या या अधिकाऱ्यांना यापुढे राज्य लोकसेवा आयोगातून निवडून आलेल्या सहाय्यक पालिका आयुक्तांच्या हाताखाली काम करत निवृत्त व्हावे लागणार आहे. सेवाज्येष्ठतेनुसार खातेप्रमुख होणाऱ्या व्यक्तींकडे प्रशासकीय कौशल्य नसल्याचे - म्हणजे ते नालायक असल्याचे- सांगत एमपीएससीमधून तोंडी व लेखी परीक्षा देऊन आलेले अधिकारी अधिक योग्य असल्याची भूमिका पालिका प्रशासनाने घेतली आहे. सहा खात्यांची पदे एमपीएससीद्वारे भरण्यासाठी प्रशासनाने विधी समितीकडे प्रस्ताव सादर केला असून अनुज्ञापन, दुकाने व आस्थापना, कर्मचारी व कामगार, घनकचरा आणि आपत्कालीन विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. काही अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त केवळ तीन वर्षांसाठी असतात. त्यांना खाते कळायलाच सहा महिने लागतात. अशावेळी वर्षांनुवर्षे विभागात कामाचा अनुभव असलेले अधिकारी प्रभावी काम करतील की ज्यांना कसलाच अनुभव नाही, असे बाहेरचे सहाय्यक आयुक्त उपयुक्त ठरतील, असा सवालही अधिकाऱ्यांनी केला. प्रशासनाने विधि समितीला सादर केलेल्या प्रस्तावात विद्यमान खातेप्रमुखांचे काय करणार याबाबत मात्र मौन बाळगले आहे. पालिकेच्या चोवीस विभागातील साहाय्यक पालिका अधिकाऱ्यांची पदे पूर्वी पदोन्नतीने भरली जात असत त्याऐवजी लोकसेवा आयोगामार्फत साहाय्यक पालिका आयुक्तांची पदे भरण्यात आल्यानंतर नागरिकांना कोणती सेवा प्रभावीपणे मिळते असा सवाल पालिकेतील विविध पक्षाच्या नगरसेवकांनीही उपस्थित केला आहे.
