महिलांना मोफत स्वच्छतागृह देण्यासाठीच्या आंदोलनाबाबत पालिका अधिकारी अजूनही उदासीनच आहेत. आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी आदेश देऊनही वॉर्ड अधिकाऱ्यांनी मुताऱ्यांची पाहणी अद्याप केली नसल्याचे उघड होत आहे. ‘राइट टू पी’च्या कार्यकर्त्यांची प्रत्येक विभागातील अधिकाऱ्यांसोबत बैठक होत असून दक्षिण व दक्षिण मध्य मुंबईतील शौचालयातील महिला मुतारी, त्यांची देखभाल व शुल्क याबाबत आढावा घेण्यात येत आहे. विभाग स्तरावर शौचालयांची संख्या व अन्य बाबींची पाहणी वॉर्ड अधिकाऱ्यांनी करणे अपेक्षित होते. मात्र बैठकांमध्ये अधिकाऱ्यांनी वॉर्डमधील शौचालयांची केवळ संख्या सादर केली. महिलांच्या मुतारीची संख्या अद्यापही सांगण्यात आलेली नाही. महिलांना मुतारी मोफत आहे, याबाबतचे पालिकेचे परिपत्रक बहुतांश शौचालयांबाहेर लावण्यात आलेले नसून सरसकट सर्व महिलांकडून पैसे आकारले जातात. ए वॉर्डमध्ये २४ शौचालये असून तेथील एकाही शौचालयाबाहेर परिपत्रक लावलेले नाही. बी वॉर्डमध्ये ४१ शौचालये असून तिघांमध्ये स्त्रियांसाठी व्यवस्था नाही तर ९ शौचालयांमध्ये स्त्रियांसाठी केवळ एकच मुतारी आहे. डी वॉर्डमध्ये ३० शौचालये असून १८ ठिकाणी परिपत्रक लावलेले नाही. अधिकाऱ्यांनी केवळ नोटिसा पाठवण्याचे काम केले आहे. मात्र त्यांची अंमलबजावणी करून घेण्यास ते विसरले आहेत. किती ठिकाणी आयुक्तांच्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही, याचीही माहिती त्यांच्याकडे नाही, असे राइट टू पीच्या कार्यकर्त्यां दीपा पवार यांनी सांगितले.
