मुंबईत अस्वच्छता करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यासाठी पालिकेने पुन्हा एकदा ‘क्लीन अप मार्शल’ योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून त्याबाबतच्या प्रस्तावास स्थायी समितीने बुधवारी मंजुरी दिली. खासगी सुरक्षारक्षक कंपन्यांच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येणार असून मुंबईतील ७७८ ठिकाणी अस्वच्छता करणाऱ्यांवर क्लीन अप मार्शलची करडी नजर असणार आहे. त्यामुळे यापुढे अस्वच्छता करणाऱ्यांना आर्थिक भरुदड सोसावा लागणार आहे. दरम्यान, पादचारी, दुकानदार आदींना विनाकारण त्रास देणाऱ्या क्लीन अप मार्शलमुळे पूर्वी वादग्रस्त ठरलेली ही योजना बंद करण्यात आली होती. ‘स्वच्छ मुंबई, सुंदर मुंबई’चे स्वप्न प्रत्यक्षात साकारण्यासाठी पालिकेने २००६ मध्ये उपविधी तयार करून ‘क्लीन अप योजने’ची मुहूर्तमेढ रोवली होती. त्यानुसार सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे, थुंगणे, मलमूत्र विसर्जित करणे आदींवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. पालिकेने २००७ पासून ही योजना लागू केली होती. त्यानंतर या योजनेला मुदतवाढही देण्यात आली होती. मात्र क्लीन अप मार्शल पादचारी, दुकानदार, डॉक्टर आदींना त्रास देत असल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आणि ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. अखेर जून २०१४ मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली होती. ‘स्वच्छ भारत अभियाना’अंतर्गत मुंबईत स्वच्छता राखण्यासाठी पालिकेने पुन्हा एकदा ‘क्लीन अप मार्शल’ योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी ही योजना सामाजिक संस्थांच्या मदतीने राबविण्यात येत होती. आता ती सुरक्षारक्षक कंपन्यांच्या मदतीने राबविण्यात येणार आहे. बाजारपेठा, रेल्वे स्थानक परिसर, गर्दीचे रस्ते, महत्त्वाची व्यावसायिक संकुले, औद्योगिक संकुले, चौपाटय़ा, फेरीवाला विभाग आदी ठिकाणी सुरक्षारक्षक कंपन्यांचे क्लीन अप मार्शल तैनात असणार आहेत. मुंबईत एकूण १९ सुरक्षारक्षक कंपन्यांच्या मदतीने पालिकेच्या २४ विभाग कार्यालयांच्या हद्दीत ही योजना राबविण्यात येणार असून ७७८ ठिकाणी क्लीन अप मार्शल तैनात करण्यात येणार आहेत. मात्र आपापल्या कार्यक्षेत्रात एक हजार रुपयांपर्यंतचा दंड वसूल करण्याचे अधिकार क्लीन अप मार्शलना देण्यात आले आहे. दंडात्मक कारवाई अशी होणार अस्वच्छ अंगण - १०,००० रु. कचऱ्याचे वर्गीकरण न केल्यास - १०० रु. कचऱ्यासाठी स्वतंत्र डबा न ठेवल्यास - १०० रु. घातक कचऱ्याचे वर्गीकरण न केल्यास - १०,००० रु. जैववैद्यकीय कचऱ्याचे वर्गीकरण न केल्यास - १०,००० रु. बांधकामातील डेब्रिजचे वर्गीकरण न केल्यास - २०,००० रु. भिंतीवर जाहिराती चिकटवल्यास - ५०० रु. ते ५००० रु. दंड
