बोगस बिलांवर निधी लाटणाऱ्यांना आळा

राज्य शासनाच्या विविध विकास प्रकल्पांचे प्रत्यक्ष किती काम झाले आहे, त्याचा पुरावा सादर केल्याशिवाय कंत्राटदारांना पैसे मिळणार नाहीत, अशी पुराव्यावर आधारित प्रकल्प नियंत्रण प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे बनावट कामे दाखवून व त्याची बोगस बिले सादर करून सरकारी निधी लाटणाऱ्यांना आळा बसणार आहे. या नव्या प्रणालीच्या माध्यमातून राज्याच्या सर्वच विभागांच्या विविध योजनांतर्गत सुरू असलेली विकासकामे, त्यावर केला जाणारा खर्च, यावर आता मंत्रालयातून देखरेख केली जाणार आहे.

राज्य सरकार अनेक जनहिताच्या योजना राबविते. त्यावर होणारा खर्च बरोबर आहे का, झालेला खर्च व कामे यांचा ताळमेळ बसतो का, याची सत्यता पडताळण्यासाठी शासनाकडे सक्षम अशी कसलीच यंत्रणा नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत बांधण्यात येणारे रस्ते, पूल वा इमारती, तसेच जलसंपदा विभागांमार्फत बांधण्यात येणारी धरणे यांच्या कामाची पाच टक्के  पाहणी करून त्यावर आधारित कंत्राटदारांची बिले मंजूर करून निधी वितरित केला जातो. म्हणजे ९५ टक्के कामांची पाहणीच होत नाही, त्यात मोठय़ा प्रमाणावर अनियमितता असण्याची शक्यता आहे.

सुरुवातीला या नवीन प्रणालीअंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा व अन्य एका विभागाच्या योजनांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. अन्य विभागांसाठी ही प्रणाली राबविण्यासाठी सल्लागाराची निवड करण्यात आली आहे, अशी माहिती नियोजन विभागातील सूत्राकडून देण्यात आली. या पुढे आता केलेल्या कामाचा म्हणजे रस्ते, पूल, इमारती, पाटबंधारे प्रकल्प यांचे प्रत्यक्ष किती काम झाले आहे, त्याचे पुरावा म्हणून छायाचित्र काढून ते बिलांसोबत सादर करावे लागणार आहे.

मंत्रालयात स्वतंत्र कक्ष

योजनांवरील खर्चावर देखरेख ठेवण्यासाठी मंत्रालयात एक स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्याची घोषणा अर्थ व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली होती. त्याकरिता एक अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला होता. या गटाने सादर केलेल्या अहवालानुसार सर्व विभागांच्या योजनांच्या कामांवर व त्यावरील खर्चावर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रकल्प नियंत्रण प्रणाली तयार करण्यात आली आहे.