मुंबई : राजकीय विचारधारा आणि समजुतींमधील मतभेद हे राजकीय विरोधकांमधील सौहार्दपूर्ण संबंधांच्या आड येऊ नयेत. महाराष्ट्र हे समृद्ध राजकीय वारसा लाभलेले राज्य आहे; तो जपा, असे बोल उच्च न्यायालयाने गुरुवारी सत्ताधारी आणि विरोधकांना सुनावले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी धुळय़ात दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त मत मांडले. न्यायालयाने या वेळी राणे यांनाही पुढाकार घेऊन झाले गेले विसरण्याचा सल्ला दिला. राणे हे स्वत: जबाबदार पदावर आहेत. त्यामुळे दुसऱ्या जबाबदार पदावरील व्यक्तीविरुद्ध आदराने बोलले पाहिजे. अशा प्रकरणांनी जनतेत चुकीचा संदेश जाणे योग्य नाही, असेही न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने म्हटले. महाराष्ट्रातील राजकीय विरोधकांमधील सौहार्दपूर्ण संबंधांची भूतकाळातील उदाहरणे उद्धृत करताना आणि राज्यातील नेत्यांना राज्याच्या समृद्ध परंपरेनुसार तरुण पिढीसाठी एक आदर्श ठेवण्याची सूचना न्यायालयाने या वेळी केली. दुसऱ्या विचारधारेचा आदर लोकशाहीत विचार आणि विचारधारांमध्ये फरक असतो, असे सांगून न्यायमूर्ती वराळे यांनी भूतकाळातील विरोधकांतील सौहार्दपूर्ण संबंधांच्या दोन घटनांचा या वेळी दाखला दिला. त्यातील एकामध्ये एका ज्येष्ठ नेत्याने मंत्रालयावर मोर्चा आणला. त्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री दालनातून खाली आले आणि त्यांनी स्वत: या नेत्याला आपल्या दालनात त्यांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी नेले. तर दुसऱ्या घटनेत दोन ज्येष्ठ नेत्यांनी एकमेकांविरुद्ध निवडणूक लढवली. त्यानंतर त्यापैकी एकाने दोघांच्या मुलांना शाळेत सोडले. ही आपली राजकीय संस्कृती आहे, ती जपली जाईल ही अपेक्षा न्या. वराळे यांनी व्यक्त केली.
