सुनावणी हवी, तर दोन लाख जमा करा ; विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेला आव्हान दिलेल्या याचिकाकर्त्यांना आदेश

महाराष्ट्र सरकारने आमदार नियमांच्या नियम ६ (अध्यक्ष निवड) आणि ७ (उपाध्यक्ष निवड) मध्ये सुधारणा करून गुप्त मतदानाची प्रक्रिया रद्द करून ती आवाजी मतदानाच्या स्वरूपात बदलली आहे. शिवाय निवडणुकीची तारीख अधिसूचित करण्याचा राज्यपालाचा अधिकार मर्यादित करून तो मुख्यमंत्र्यांकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे. याशिवाय उपाध्यक्ष ‘निवडणुकी’ऐवजी ‘निवड’ करण्याची तरतूदही दुरुस्तीद्वारे करण्यात आली आहे. नियमांतील सुधारणेबाबतची अधिसूचना २३ डिसेंबर २०२१ला काढली होती.

या अधिसूचनेला अ‍ॅड. विशाल आचार्य यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आले आहे. तसेच अधिसूचनाच घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्याची व याचिका प्रलंबित असेपर्यंत अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली असता राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी याचिकेवरील सुनावणीला आक्षेप नोंदवला. तसेच लोकसभेच्या धर्तीवरच विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवडणूक प्रक्रिया घेण्याचा नियम करण्यात आला आहे, असा दावाही केला. लोकसभेच्या नियमांचा तपशीलही त्यांनी या वेळी न्यायालयात सादर केला. निवडणुकीची तारीख अधिसूचित करण्याचा राज्यपालाचा अधिकार मर्यादित करून तो मुख्यमंत्र्यांकडे हस्तांतरित करण्याच्या आरोपाबाबत त्यांनी पुन्हा एकदा लोकसभेच्या नियमांचा दाखला दिला.