केंद्र सरकारच्या आवश्यक त्या परवानग्या न घेताच संस्थेसाठी परदेशातून आलेला १.८ कोटी रुपयांचा निधी स्वीकारल्याच्या आरोपाप्रकरणी सामाजिक कार्यकर्त्यां तिस्टा सेटलवाड आणि त्यांचे पती जावेद आनंद यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी अखेर २० हजार रुपयांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. सेटलवाड आणि आनंद यांनी व्यक्तिगत कारणांसाठी या निधीचा गैरवापर केल्याचे सकृतदर्शनी स्पष्ट होत असले तरी त्यांना अटक न करण्याने देशाच्या सुरक्षेला वा जनहिताला कुठल्याही प्रकारचा धोका नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने दोघांना दिलासा दिला. परदेशी योगदान अधिनियम कायद्याचे (एफसीआरए) उल्लंघन केल्याचा आरोप सेटलवाड-आनंद दाम्पत्यावर आहे. सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयानेही त्यांना अटक करण्याची तूर्त गरज नसल्याचे स्पष्ट करत त्यांना याचिकेवरील सुनावणीपर्यंत अटकेपासून दिलासा दिला होता. न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्यासमोर सेटलवाड आणि आनंद यांच्या अटकपूर्व जामिनासाठी केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी दोघांना २० हजार रुपयांचा अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. शिवाय हे दोघेही पळून जाण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे त्यांच्या अटकेची गरज नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. मात्र या दोघांनी परदेशी योगदान अधिनियम कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे सकृतदर्शनी दिसत असल्याचेही न्यायालयाने प्रामुख्याने नमूद केले तसेच त्यांना चौकशीत सीबीआयला आवश्यक ते सहकार्य करण्याचे, सीबीआयविरुद्ध आंदोलन करण्यासाठी कुणालाही प्रवृत्त न करण्याचे आदेश दिले आहेत. या दोघांना अटक केली गेली नाही तर ते देशाच्या सुरक्षेला वा जनहिताला धोकादायक ठरू शकते हा दावा सिद्ध करण्यात सीबीआयला अपयश आले.
