मंत्रालयाशेजारील नेहरू बागेच्या जागेवर असलेल्या भाजप कार्यालयाचे सुशोभीकरण व विस्तारीकरणाच्या कामास स्थगिती दिलेली असतानाही आदेश धाब्यावर बसवून त्याचे काम पूर्ण केल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या आणि पाहणीसाठी कार्यालयात शिरू देत नसल्याच्या पालिकेच्या आरोपाची उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी गंभीर दखल घेतली. तसेच या आरोपांच्या शहानिशेसाठी पालिका अधिकाऱ्यांनी सोमवार, ३० मार्च रोजी कार्यालयाची पाहणी करावी आणि ७ एप्रिल रोजी त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. पाहणीसाठी आलेल्या पालिकेच्या अधिकाऱ्यांची अडवणूक न करण्याचेही न्यायालयाने भाजपला बजावले आहे.
नरिमन पॉइंट-चर्चगेट सिटिझन्स वेल्फेअर ट्रस्ट, ओव्हल कूपरेज रेसिडेंट असोसिएशन आणि फेडरेशन ऑफ चर्चगेट रेसिडेंट यांनी केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अशोक भंगाळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस स्थगितीचे आदेश दिल्यानंतरही भाजप कार्यालयाचे काम पूर्ण करण्यात आल्याची बाब याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. तर भाजपकडून न्यायालयाच्या आदेशाचेच नव्हे तर काम थांबविण्याबाबत बजावलेल्या नोटिशीचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे पालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले. एवढेच नव्हे, तर पाहणीसाठी तीन वेळा गेलेल्या आपल्या अधिकाऱ्यांच्या पथकाला एकदाही कार्यालयात शिरकाव करू दिला गेला नाही, असा आरोपही पालिकेतर्फे करण्यात आला. त्यावर या आरोपांचे भाजपतर्फे जोरदार खंडन करण्यात आले व न्यायालयाच्या किंवा पालिकेच्या नोटिशीचे उल्लंघन करण्यात आलेले नसल्याचा दावा केला गेला. शिवाय कार्यालयाच्या आत केवळ दुरुस्ती करण्यात आल्याचाही दावा करत पालिकेने कधीही कार्यालयाची पाहणी करावी, असे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेत कार्यालयात अनधिकृत बांधकाम झाले की नाही याच्या पाहणीसाठी पालिका अधिकाऱ्यांनी सोमवारी सकाळी ११ वाजता जावे, असे आदेश दिले. या अधिकाऱ्यांची अडवणूक केली जाऊ नये, असेही स्पष्ट केले.
याचिकाकर्ते आणि पालिकेने केलेल्या आरोपांची दखल घेत स्थगितीचे आदेश असतानाही भाजपने कार्यालयाचे काम कसे काय केले, असा सवाल न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळेस केला होता. तेव्हाही कार्यालयाची पाहणी करून देण्यास तयार असल्याचे भाजपतर्फे सांगण्यात आल्यावर न्यायालयाने याचिकाकर्ते आणि पालिकेला आपले म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यास सांगितले होते. तसेच त्यानंतर भाजप कार्यालयाच्या बांधकामाची पाहणी करण्याचे आदेश देण्याचे संकेत दिले.