मुंबई : सीबीआयचे संचालक सुबोध जयस्वाल यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेची उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दखल घेतली. न्यायालयाने केंद्र सरकार, सीबीआयसह जयस्वाल यांनाही नोटीस बजावून याचिकेवर १८ जुलैपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. निवृत्त सहायक पोलीस आयुक्त राजेंद्र कुमार त्रिवेदी यांनी अ‍ॅड्. एस. बी. तळेकर आणि अ‍ॅड्. माधवी अय्यपन यांच्यामार्फत जनहित याचिका करून जयस्वाल यांच्या नियुक्तीला आव्हान दिले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर त्रिवेदी यांच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकार, सीबीआय आणि सीबीआय संचालकपदी नियुक्ती झालेल्या जयस्वाल यांना नोटीस बजावून याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. यावेळी तळेकर यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यात जयस्वाल यांच्या विरोधात २०१२ मध्ये महानगरदंडाधिकारम्यांकडे मानहानीची खासगी तक्रार दाखल करण्यात आली होती आणि महानगरदंडाधिकारम्यांनीही त्याची दखल घेऊन जयस्वाल यांच्याविरोधात प्रक्रिया सुरू केली होती. हे प्रकरण प्रलंबित असल्याचे तळेकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने हे प्रतिज्ञापत्रही नोंदीवर घेतले. भ्रष्टाचारविरोधी प्रकरणांच्या तपासाचा जयस्वाल यांना कोणताही पूर्वानुभव नाही. तसेच त्यांच्या विश्वासार्हतेबाबत साशंकता आहे, असा दावा त्रिवेदी यांनी याचिकेत केला आहे. केंद्रीय दक्षता आयोग कायद्यानुसार, सीबीआय संचालकपदी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या अधिकाऱ्याला भ्रष्टाचार विरोधी प्रकरणांच्या तपासाचा पूर्वानुभव असणे अनिवार्य आहे. जयस्वाल यांच्या बाबतीत हे म्हणता येणार नाही, असेही याचिकेत म्हटले आहे. तसेच अशा अधिकाऱ्याची महत्त्वाच्या तपास यंत्रणेच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करणे हे राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित तपासलाच धोकादायक ठरणार नाही, तर सर्वसामान्य जनतेच्या तपास यंत्रणेवरील विश्वासही डळमळीत करण्यासारखे आहे. त्यामुळे जयस्वाल यांची नियुक्ती रद्द करा आणि याचिका प्रलंबित असेपर्यंत त्यांना कोणताही निर्णय घेण्यापासून मज्जाव करा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
