करोना संकट अद्यापही पूर्णपणे संपलं नसल्याने कोर्टातील सुनावणीदेखील ऑनलाइन पद्धतीने सुरु आहेत. मुंबई हायकोर्टातील अशाच एक सुनावणीदरम्यान आपला मायक्रोफोन सुरु असल्याची कल्पना नसणाऱ्या वकिलाने केलेल्या एका विधानामुळे न्यायाधीशांनी त्याला चांगलंच फटकारलं आहे. "बघ कोतवालच्या कोर्टात किती गर्दी आहे" म्हणणाऱ्या वकिलाला मुंबई हायकोर्टाचे न्यायाधीश सारंग कोतवाल यांनी खडे बोल सुनावले. इतकंच नाही तर माफी स्वीकारण्यासही नकार दिला. कोर्टात सुनावणी सुरु असताना काही सरकारी वकील, पोलीस कॉन्स्टेबल आणि इतर उपस्थित होते. करोना संकटात सुरु असणाऱ्या व्हर्च्यूअल सुनावणींदरम्यान योग्या कामकाज होण्यासाठी काहीजणांना कोर्टात प्रत्यक्षपणे उपस्थित राहण्यास सांगितलं जात आहे. कोर्टात प्रवेश करण्याआधी परवानगी आवश्यक आहे. नेमकं काय झालं - वकिलाने कोर्टातील गर्दीवर विधान करताना न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी आपल्या सहकाऱ्याला कोण बोललं हे तपासण्यास सांगितलं. जेव्हा त्यांच्या सहकाऱ्याने नाव सांगितलं तेव्हा त्या संबंधित वकिलाने लॉग आऊट केलं असून त्यांच्या जागी त्याच चेंबरमधील वकिल उपस्थित असल्याचं न्यायाधीशांच्या लक्षात आलं. न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी संबंधित वकिलाला उपस्थित होण्यास सांगितलं. वकिलाने जेव्हा आपण आपल्या सहकाऱ्याला न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये उपस्थित राहण्यास सांगू असं सांगितलं तेव्हा न्यायाधीशांनी नकार दिला. न्यायाधीशांनी विधान कोणी केलं आहे अशी विचारणा करत प्रत्येकाला त्यांना पाहू दे असं म्हटलं. माफी स्वीकारण्यास नकार काही वेळाने जेव्हा संबंधित वकील व्हर्च्यूअल सुनावणीत उपस्थित झाला तेव्हा त्याने लगेच माफी मागितली. आपला मायक्रोफोन सुरु असल्याची कल्पना नव्हती असं त्याने सांगितलं. मात्र न्यायाधीशांनी माफी स्वीकारण्यास नकार दिला. "माझ्या कोर्टरुममध्ये कोणाला बोलवायचं किंवा परवानगी द्यायची हा माझा अधिकार आहे. कायदेशीर ज्ञानासोबतच तुम्ही कशा पद्धतीने कोर्टाशी बोललं पाहिजे, वागलं पाहिजे हेदेखील शिकण्याची गरज आहे," अशा शब्दांत न्यायाधीशांनी फटकारलं. आपल्या सहकारी आणि वरिष्ठांकडून यंत्रणेचा आदर कसा करायचा शिका असंदेखील त्यांनी सांगितलं. "जर तुम्ही यंत्रणेचा आदर केला नाही, तर तुम्हालाही तो मिळणार नाही," असं न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी यावेळी वकिलाला सांगितलं. यावेळी वकिलाने पुन्हा एकदा माफी मागितली. मात्र न्यायाधीशांनी माफी स्वीकारण्यास नकार देत सुनावणीतून बरखास्त केलं.
