आधी उच्च न्यायालय व नंतर औद्योगिक न्यायालयाने कॅनेडियन वेळापत्रक लागू करण्यास हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर बेस्ट प्रशासनाने १ एप्रिलपासून कॅनेडियन पद्धत लागू करण्याचे जाहीर केल्याने संतप्त होऊन कामाला दांडी मारणाऱ्या चालक-वाहकांना उच्च न्यायालयाने मंगळवारी तंबी दिली. प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असताना आणि ‘संपाचे हत्यार उपसणार नाही’, असे आश्वासन देऊनही काम बंद करून लोकांना वेठीस धरूच कसे शकता, असा सवाल करीत न्यायालयाने या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ कामावर रुजू व्हा, असे आदेश दिले.
बेस्ट प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या या सामूहिक ‘दांडी’विरोधात मंगळवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्यासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहे. शिवाय युनियनतर्फे संपाचे हत्यार उपसले जाणार नाही वा लोकांना वेठीस धरले जाणार नाही, असे आश्वासन न्यायालयाला देण्यात आलेले आहे. असे असतानाही मंगळवारी चालक-वाहकांनी ‘कामबंद’ आंदोलन केल्याने लोकांना वेठीस धरले आहे. सध्या परीक्षांचे मोसम असल्याने या आंदोलनाचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थ्यांना बसला आहे. त्यावर युनियनतर्फे आम्ही संप केलेला नाही तर केवळ कामापासून स्वत:ला दूर ठेवले आहे, असे सांगण्यात आले. तेव्हा तुमचे जर हे म्हणणे आहे तसे लेखी लिहून द्या, असे न्यायालयाने बजावले. तसेच अशाप्रकारे कामापासून दूर ठेवून लोकांना वेठीस धरता येणार नाही असे ठणकावताना तात्काळ कामावर रुजू होण्याचे आदेशही न्यायालयाने युनियनला दिले.
कर्मचारी संघटनांच्या पडद्याआडून वाहक व चालक यांनी केलेला संप हा बेकायदा असल्याचे आता खुद्द उच्च न्यायालयानेच जाहीर केले आहे. त्यामुळे आता तरी हा संप थांबेल, अशी अपेक्षा आहे. मुळात ‘चार तास डय़ुटी-चार तास काम-चार तास डय़ुटी’ हा फॉम्र्युला ज्या प्रकारे मांडण्यात आला आहे, ते पूर्ण चुकीचे आहे. कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या डय़ुटीदरम्यान आराम करण्यासाठी उत्तम खोल्या बांधण्याबाबत विचार चालू आहे. पण बेस्टचा परिवहन विभाग तोटय़ात असताना या सर्वच गोष्टी करणे शक्य होत नाही.
-ओमप्रकाश गुप्ता महाव्यवस्थापक़
प्रशासनाने कामगारांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा न करता हे जाचक वेळापत्रक कामगारांवर लादले. परिणामी, वाहक व चालक यांच्या दैनंदिन जीवनावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे. त्याकडे बेस्टने दुर्लक्ष केल़े
-देवेंद्र आंबेरकर
विरोधी पक्षनेता, महापालिका़
