शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात योजना राबवूनही आत्महत्यांचा आकडा कमी होत नसल्याचा मुद्दा शुक्रवारी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयानेही त्याबाबत सरकारकडे विचारणा केली आहे. त्याचवेळेस शेती विमाबाबत केंद्र सरकारची योजना महाराष्ट्रात सक्तीची करण्यात आली आहे का, नसेल तर सरकार ती सक्तीची करण्याचा विचार करणार का, याचा खुलासा करण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत वृत्ताची दखल घेत उच्च न्यायालयाने त्याचे जनहित याचिकेत रुपांतर केले होते. न्यायमूर्ती शंतनु केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारी पातळीवर मोठय़ा प्रमाणात योजना राबवूनही आत्महत्यांचा आकडा कमी होत नसल्याचा मुद्दा याप्रकरणी न्यायालयाच्या सहकार्याकरिता नियुक्त करण्यात आलेले ‘अमायकस क्युरी’ अ‍ॅड्. आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. या आत्महत्यांबाबत निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे नैसर्गिक मृत्यूही अनैसर्गिक मृत्यू म्हणून नोंद केली जात असून हेच कारण हा आकडा ‘जैसे थे’ राहण्यास कारणीभूत असल्याचा दावा त्यांनी केला. एका गावात झालेले सगळे मृत्यू आत्महत्या कशा असू शकतात? असा सवाल केला. न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली. सगळेच मृत्यू दुष्काळामुळे झालेले आहेत का, अनैसर्गिक मृत्यू आणि नैसर्गिक मृत्यू अशी वर्गवारी करण्यात आलेली आहे का, याबाबत सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांच्याकडे विचारणा केली. त्यावर काही ठिकाणी दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर बऱ्याचशा मृत्यूंची नोंद अनैसर्गिक अशी करण्यात आली होती. परंतु नंतर तसे न करण्याबाबत निर्देश देण्यात आल्याचे वग्यानी यांनी सांगितले.
