नव्या बांधकामांना घोडबंदरमध्ये बंदी

‘लोकसत्ता’ सहदैनिकात ठाण्यातील पाणीटंचाईची आणि पालिकेच्या मनमानी कारभाराची वृत्ते सातत्याने प्रसिद्ध केली जात आहेत. ठाणेकर मंगेश शेलार यांनी याच वृत्तांच्या आधारे याप्रकरणी जनहित याचिका केली . मुख्य न्यायामूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळीही शेलार यांच्या वतीने अ‍ॅड्. व्ही. पी. पाटील यांनी याच वृत्तांचा दाखला न्यायालयाला दिला. त्यावर वृत्तांमध्ये काहीही तथ्य नसून घरगुती वापरासाठी मुबलक पाणीसाठा असल्याचा दावा ठाणे पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. राम आपटे यांनी केला; परंतु घरगुती वापराच्या तुलनेत बांधकामांसाठी अधिक पाण्याचा वापर केला जात असल्याचे वारंवार लक्षात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच ठाण्यासह राज्यातील बहुतांश भाग हे पाणीटंचाईच्या समस्येने संत्रस्त आहेत. या सगळ्या बाबी लक्षात घेता घरगुती वापरासाठी मुबलक पाणी उपलब्ध असल्याचा दावा करत पालिका आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले.

याआधी जानेवारी महिन्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळीही न्यायालयाने ठाण्यातील पाणीटंचाईच्या समस्येची गंभीर दखल घेतली होती. तसेच ठाण्यातील पाणीटंचाईची समस्या अशीच राहिली तर पुढील दहा वर्षांत ठाण्याचे मराठवाडा होईल, असे मत व्यक्त केले होते. एवढेच नव्हे, तर ही समस्या केवळ ठाण्याची वा मराठवाडय़ाची नाही, तर राज्यातील बऱ्याचशा भागांमध्ये ही समस्या आहे. अन्य राज्यांनाही समस्या भेडसावत आहे. त्यामुळे कल्याणकारी राज्याचे कल्याणकारी पाणी धोरण आहे का आणि त्यासाठी योजना आखली आहे का, असेल तर ती काय आहे हे स्पष्ट करा, असे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारलाही दिले होते.

पाणीटंचाईच्या समस्येमुळे ठाणे पालिकेकडून दोन दिवस पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला होता. यापूर्वीही असे करण्यात आले होते. याशिवाय पाणीटंचाईची समस्या सांगत पाणीकपातही करण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असताना दुसरीकडे बांधकामांच्या ठिकाणी टँकरद्वारे मुबलक पाणी उपलब्ध करून दिले जाते. जून ते डिसेंबर २०१५ या कालावधीत फ्लॅटखरेदी १३ टक्क्यांनी वाढली असून नव्याने उभ्या राहणाऱ्या बांधकामांमुळे पाणीटंचाईची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.