उच्च न्यायालयाचा ‘एमएमआरसीएल’ला सवाल; कामासाठी पर्यावरणाचा किती ऱ्हास करणार? मुंबईतील हरितपट्टय़ांची वा पर्यावरणीय ऱ्हासाची जराही तमा न बाळगता मुंबई मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी ज्या झपाटय़ाने ते नष्ट करणे सुरू आहे याची गंभीर दखल घेत त्यावरून राज्य सरकार आणि मुंबई मेट्रो रेल प्राधिकरणाला (एमएमआरसीएल) उच्च न्यायालयाने गुरुवारी धारेवर धरले. कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कारशेडसाठी आरे दुग्ध वसाहतीतील जागेचाच अट्टहास का, असा सवाल करताना या कारशेडच्या कामामुळे पर्यावरणाचा किती प्रमाणात ऱ्हास केला जाणार आहे, या कारशेडसाठी २५ हेक्टरची जागा कायद्यानुसारच देण्यात आली आहे का, याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकार तसेच एमएमआरसीएलला दिले आहेत. मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी आरेमधील २५ हेक्टरची जागा बहाल करण्याच्या राज्य सरकारच्या ऑगस्ट २०१७च्या निर्णयाला जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. कारशेडसाठी बहाल करण्यात आलेली जागा ही ‘ना विकास क्षेत्र’ म्हणून आरक्षित आहे. असे असतानाही या कारशेडसाठी ही जागा उपलब्ध करता यावी म्हणून राज्य सरकारने एका अधिसूचनेद्वारे विकास आराखडय़ात त्यानुसार बदल करण्याकरिता परवानगी दिली. मात्र या कारशेडच्या बांधकामासाठी मुंबईत उरलेला हा हरितपट्टा मोठय़ा प्रमाणावर उद्ध्वस्त केला जाणार आहे. परिणामी पर्यावरणीय मोठी पर्यावरणीय हानी होणार आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी एमएमआरसीएलने याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करताना या जागेचा ताबा कायद्यानुसारच घेण्यात आल्याचा दावा केला. शिवाय या कारशेडच्या कामामुळे पर्यावरणाचे कमीत कमी नुकसान होईल याची काळजी घेतली जाईल, असा दावाही एमएमआरसीएलने केला. मात्र पर्यावरणाचे कमीत कमी नुकसान काय असते, असा उलट सवाल न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने एमएमआरसीएलकडे केला. कमी आणि जास्त नुकसानाचे नेमके प्रमाण तुमच्या भाषेत काय आहे, या कारशेडसाठी नेमके काय प्रकारचे काम केले जाणार आहे, असा सवालही न्यायालयाने केला. शिवाय तुम्हाला गाडय़ा उभ्या करण्यासाठी तळ, कार्यालय आणि आणखी काही पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याची गरज भासेल. त्यामुळेच या सगळ्या बांधकामामुळे नेमके काय प्रकारचे पर्यावरणीय नुकसान होईल, याचा खुलासा करा, असे न्यायालयाने एमएमआरसीएलला बजावले. या सगळ्याबाबत राज्य सरकारची भूमिकाही एमएमआरसीएलपेक्षा वेगळी नाही, हे स्पष्ट झाल्यावर सरकार मेट्रो चालवत आहे की मेट्रो सरकार चालवत आहे? असा उपहासात्मक टोला न्यायालयाने हाणला. हे बांधकाम किती काळ चालणार आहे, असा सवाल करताना मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या सुरू असलेल्या कामामुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवरही न्यायालयाने बोट ठेवले. आरेतील हरितपट्टा वाचवायचा तर कारशेड कांजुरमार्ग येथे बांधण्यात यावे या याचिकाकर्त्यांच्या मागणीचा विचार का केला जात नाही, अशी विचारणाही न्यायालयाने सरकारकडे केली. त्यावर या जागेचा कायदेशीर वाद सुरू असून त्यामुळे कारशेडच्या कामाला विलंब होईल, असा दावा सरकारच्या वतीने अ‍ॅड्. अशोक पत्की यांनी केला. ‘तर आपणच शिल्लक राहू’ सध्या मुंबईत कुठेही जायचे असेल तर या कामाच्या मेहेरबानीमुळे त्यासाठी दोन तास तरी नक्की जातात, असेही न्यायालयाने सुनावले. सगळीकडे रस्ते खोदण्यात आले आहेत. त्याचा विचार करता प्रकल्पाचे काम संपल्यावर मुंबई शिल्लक तरी राहील का की केवळ आपणच मुंबई मेट्रोसोबत शिल्लक राहू.
