परीक्षांसाठी पुरवणी देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश विद्यापीठाच्या चुकीची शिक्षा विद्यार्थ्यांना दिली जाऊ शकत नाही वा विद्यापीठाच्या चुकीच्या निर्णयाचा फटका विद्यार्थ्यांना बसू दिला जाऊ शकत नाही, असे ताशेरे ओढत पदवी तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी पुरवणी देण्याची मागणी केल्यास त्यांना त्या उपलब्ध करण्याचे अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मुंबई विद्यापीठाला दिले. विद्यार्थ्यांना यापुढे परीक्षांसाठी पुरवणी न देण्याच्या विद्यापीठाच्या निर्णयाला मानसी भूषण या विधि शाखेच्या विद्यार्थिनीने अ‍ॅड्. विशाल कानडे यांच्यामार्फत याचिका करत आव्हान दिले असून हा निर्णय योग्य की अयोग्य याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश विद्यापीठाला दिले होते. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी नव्याने अवलंबण्यात आलेल्या ऑनस्क्रीन मूल्यांकन पद्धतीमुळे मोठा गोंधळ झाला. कुठलीही पूर्वतयारी न करता ही पद्धत अवलंबण्यात आल्याने बऱ्याच चुका झाल्या आणि विद्यापीठाच्या या चुकीचा फटका विद्यार्थ्यांना अजूनही बसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. विद्यार्थी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेत आहेत. त्यात काही विद्यार्थ्यांच्या उत्तरपत्रिका विद्यापीठाने गहाळ केल्याने त्यांना गुण मिळालेले नाहीत. तसेच न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाकडून गुण देण्यात आले, असेही न्यायालयाने सुनावले. एवढय़ावरच न थांबता विद्यार्थ्यांना परीक्षांच्या वेळी पुरवण्याच दिल्या नाहीत, तर त्या गहाळ होण्याचा प्रश्न निर्माण होणार नाही आणि मुख्य उत्तरपत्रिका पुरेशी असल्याचा अजब दावा विद्यापीठ करत आहे. वास्तविक प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे हस्ताक्षर वेगळे असते. त्यामुळे काहींना पुरवण्यांची गरज भासत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने विद्यापीठाने पुरवण्या उपलब्ध न करण्यासाठी दिलेले कारण न्यायालयाने फेटाळून लावले. तसेच विद्यापीठाच्या चुकीची शिक्षा विद्यार्थ्यांना दिली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत पदवी तसेच पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी पुरवणी देण्याची मागणी केल्यास त्यांना त्या उपलब्ध करण्याचे आदेश न्यायालयाने विद्यापीठाला दिले. न्यायालय याप्रकरणी हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचा विद्यापीठाचा दावाही न्यायालयाने या वेळी फेटाळून लावला. त्याचप्रमाणे पुरवण्या उपलब्ध न करण्याबाबत विद्यापीठाने काढलेल्या परिपत्रकाला कायदा मानला जाऊ शकत नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. आक्षेप कशासाठी? चाळीस पानांची उत्तरपुस्तिका सर्व विषयांना पुरेशी आहे. पुरवणीच्या माध्यमातून घोटाळे केले जातात, असे सांगत विद्यापीठाने यापुढे परीक्षांसाठी पुरवणी न देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच मुख्य उत्तरपत्रिका आणि पुरवण्यांचे ‘बारकोड’ वेगळे असतात. त्यामुळे नव्या पद्धतीद्वारे त्या तपासणे गोंधळाचे आणि अडचणीचे होत असल्याचा दावाही विद्यापीठातर्फे करण्यात आला होता.
