मुंबई : मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती (मुंबै) सहकारी बँकेतील गेल्या पाच वर्षांतील अनियमिततेची चौकशी करण्याच्या सहकार विभागाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर गुरुवारी उच्च न्यायालय निर्णय देणार आहे. या चौकशीचा आदेश निघूनही सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्याने चौकशीही सुरू केलेली नाही. या याचिकेचा निर्णय काय होतो यावर या चौकशीचे भवितव्य अवलंबून आहे. या बँकेविरुद्ध मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडून चौकशी सुरू आहे. या चौकशीला दिलेले आव्हानही सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावले होते. बँकेच्या कारभाराची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय घेत सहकार विभागाने जिल्हा उपनिबंधक प्रताप पाटील यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे. सहकार कायद्याच्या कलम ८३ नुसार ही चौकशी होणार असून तीन महिन्यांत चौकशी अहवाल देण्याचे आदेश विभागीय सहनिबंधक बाजीराव शिंदे यांनी दिले आहेत. या आदेशाला बँकेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रकरणी न्या. गिरीश कुलकर्णी हे गुरुवारी निर्णय देणार आहेत. मुंबै बँकेच्या कारभाराबाबत आलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन सहकार विभागाने बँकेचे चाचणी लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार चाचणी लेखापरीक्षण आणि बँकेतील प्रशासकीय अनियमिततेबाबतच्या अहवालात बँकेच्या कारभाराबाबत गंभीर ठपका ठेवण्यात आला असून त्यानुसार बँकेचे कामकाज आणि आर्थिक स्थिती याची सखोल चौकशी करण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला असून त्यानुसार चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. बँकेच्या निवडणुकीच्या तोंडावर ही चौकशी लागल्याने संचालक मंडळ अस्वस्थ झाले आहे.
