राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ, त्यांचे पुत्र पंकज आणि पुतणे समीर यांच्या विरोधातील नऊपैकी पाच आरोपांचा तपास बंद करण्यात आल्याची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली. मात्र याबाबत एसीबीने सादर केलेल्या अहवालातील तपशिलाची आणि तपासात राहिलेल्या दुव्यांवर बोट ठेवत न्यायालयाने या पाच आरोपांचा तपास पुढेही सुरू ठेवण्याचे एसीबीला बजावले. विशेष म्हणजे तपास यंत्रणेने तपास कसा करावा हे सांगण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला नसल्याचा दावा करत भुजबळ व कुटुंबीयांकडून त्याला विरोध करण्यात आल्यानंतरही न्यायालयाने या पाच प्रकरणांचा तपास पुढे सुरू ठेवण्याचे आदेश देत त्यासाठी ३१ ऑक्टोबपर्यंतची मुदतवाढही दिली. तपास पूर्ण करण्यासाठी घालून दिलेल्या मर्यादेमुळे बहुधा या पाचही आरोपांचा तपशिलात जाऊन तपास करणे एसीबीला शक्य झाले नसावे. परंतु मर्यादा घालण्यात आली म्हणून घाईत तपास गुंडाळू नये, असेही न्यायालयाने हे आदेश देताना न्यायालयाने नमूद केले. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या खंडपीठाने आम आदमी पक्षातर्फे अ‍ॅड्. सुगंध देशमुख यांच्यामार्फत केलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी हे आदेश दिले. बंद केलेली ‘ती’ पाच प्रकरणे ’एमआयजी कॉलनी, वांद्रे येथील जागेवर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून विकासाचे काम करण्यात येणार होते. मात्र डी. बी. रियाल्टी आणि आकृती डेव्हलपर्स या दोन खासगी कंपन्यांना देण्यात आले. या कंत्राटाच्याऐवजी दोन्ही कंपन्यांनी भुजबळांच्या कंपन्यांना कोटय़वधी रुपये दिल्याचा आरोप आहे. ’मुंबई-नाशिक टोल नाक्याचे काम राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून करण्यात येणे अपेक्षित होते. मात्र भुजबळांनी हे काम अशोक बिल्डकॉन, एल अ‍ॅण्ड टी आणि पी अ‍ॅण्ड जी रोडवेजला दिले. त्याच्या मोबदल्यात भुजबळ वेल्फेअर फंडामध्ये कोटय़वधी रुपये जमा. ’मुंबईतील एका अतिथीगृहाच्या फर्निचरचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाला देण्यात आले होते. परंतु हे काम नंदकुमार दिवटे यांना. ’ठाणे जिल्ह्यातील एन एच- ४ या महामार्गावरील चिंचोटी ते अंजुरफाटय़ाच्या(मानखोली रोड) चार लेन वाढवण्याचे काम ‘बीओटी’ तत्त्वावर भारत उद्योग लि. या खासगी कंपनीला. ’नाशिक येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाची ९. ३९ कोटी रुपये किमतीची जमीन भुजबळ नॉलेज सिटीला अवघी नऊ लाखांत. ‘नॉलेज सिटी’ची जागा परत घेणार की नाही? नाशिक येथील ‘भुजबळ नॉलेज सिटी’ला दिलेली जमीन परत घेण्याबाबत व तसेच गैरव्यवहाराच्या कारवाईबाबतही सरकारने काहीच केलेले नाही, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेत प्रस्ताव महसूल विभागाकडे पाठवल्याचे सांगण्यात आल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. त्यामुळे जमीन परत घ्यायची की नाही यावर तीन आठवडय़ात निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. परदेशी कंपन्यांच्या सहभागासाठी अधिक मुदत भुजबळ आणि कुटुंबीयांनी केलेल्या व्यवहारांचा पसारा देशाअंतर्गत मर्यादित नसून तो आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असून सिंगापूर येथील कंपन्या त्यात प्रामुख्याने सहभागी आहेत. त्यामुळे एसीबी तसेच अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे (ईडी) या आरोपांची स्वतंत्रपणे चौकशी सुरू असून त्यालाही अधिक वेळ लागणार असल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आल्यावर न्यायालयाने या आरोपाचा तपास पूर्ण करण्यासाठी ३१ डिसेंबपर्यंत मुदत दिली.
