मुंबई : येस बँक-डीएचएफएल भ्रष्टाचार प्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या प्रकरणात अटकेत असलेले पुणेस्थित बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी जामीन मंजूर केला. असे असले तरी भोसले यांना आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात जामीन मिळालेला नाही. त्यामुळे, जामीन मंजूर होऊनही ते कारागृहातच राहणार आहेत. सीबीआयने भोसले यांना मे २०२२ मध्ये या प्रकरणात अटक केली होती. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत असून वैद्यकीय उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल आहेत. नियमित जामीन देण्यास विशेष न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर भोसले यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने शुक्रवारी भोसले यांच्या याचिकेवर निकाल देताना त्यांना एक लाख रुपयांच्या मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. हेही वाचा.मुंबई : मतदान केंद्र आणि आसपासच्या परिसरातील सुरक्षेबाबत सतर्क राहा, निवडणूक आयोगाकडून पालिका प्रशासनाला सूचना भोसले यांनी निधी वळवण्याच्या बदल्यात येस बँकेचे संस्थापक आणि या प्रकणातील आरोपी राणा कपूर यांच्याकडून लाच घेतल्याचा सीबीआयचा आरोप आहे. कपूर यांच्या नेतृत्वाखालील येस बँकेने दिवाण हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेडला (डीएचएफएल) ३,९८३ कोटी रुपये वितरित केले होते आणि हे पैसे कथित गुन्ह्यातील होते. तसेच, या रकमेपैकी, डीएचएफएलने प्रकरणातील आरोपी संजय छाब्रिया यांच्या नेतृत्वाखालील रेडियस समुहाच्या तीन गटांना २,४२० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आणि वितरित केले, असाही सीबीआयचा आरोप आहे. हेही वाचा.मुंबई : घाटकोपर दुर्घटनेतील दोषी जाहिरात कंपनीचे आणखी आठ फलक दादरमध्ये, पालिका प्रशासनाची पश्चिम रेल्वेला नोटीस डीएचएफएलकडून कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी भोसले यांना रेडियस समुहाकडून सल्लागार शुल्काच्या स्वरूपात ३५० कोटी रुपयांची लाच मिळाल्याचे तपासात उघड झाल्याचाही सीबीआयचा दावा आहे. सीबीआयने २०२० मध्ये येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर यांच्यासह डीएचएफएलचे प्रवर्तक कपिल आणि धीरज वाधवन यांना अटक केली होती. या सगळ्यांनी गुन्हेगारी कट रचून कपूर आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना अनुचित लाभाच्या बदल्यात डीएचएफएलला आर्थिक सहाय्य दिल्याचा सीबीआयचा आरोप आहे.
