मुंबई : मध्य रेल्वेवरील विनातिकीट प्रवाशांना रोखण्यासाठी लोकल, मेल-एक्स्प्रेसमध्ये सखोल तिकीट तपासणी करण्यात येत आहे. विनातिकीट प्रवाशांमुळे होणारे उत्पन्नाचे नुकसान आणि तिकीटधारक प्रवाशांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी विनातिकीट प्रवाशांना पकडण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. या मोहिमेत एप्रिल – मेदरम्यान ९.०४ लाख प्रकरणांमध्ये ६३.६२ कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.

मध्य रेल्वेवरील सुमारे १,८१० लोकल फेऱ्यांमधून दररोज सुमारे ३३ लाख प्रवासी प्रवास करतात. मध्य रेल्वेवर दररोज ६६ वातानुकूलित लोकल फेऱ्या धावतात. यामधून दररोज सुमारे ७८ हजार प्रवासी प्रवास करतात. सुरक्षितता आणि आरामदायी प्रवासासाठी वातानुकूलित लोकलला प्रवाशांकडून प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र वातानुकूलित लोकल, सामान्य लोकलच्या प्रथम श्रेणी डब्यात विनातिकीट प्रवाशांचा प्रवास वाढल्याने, तिकीटधारक प्रवाशांना उभ्याने प्रवास करावा लागतो. तसेच, जादा पैसे मोजून देखील गैरसोयीचा प्रवास होत असल्याने या लोकल आणि डब्यात तिकीट तपासणी करावी, अशा तक्रारी वारंवार मध्य रेल्वेकडे करण्यात आल्या आहेत. तसेच रविवारी आणि सुट्टीच्या दिवशी लोकलमध्ये, रेल्वे स्थानकात तिकीट तपासनीस नसतात. त्यामुळे बहुतेक प्रवासी लोकलमधून विनातिकीट प्रवास करतात. वातानुकूलित लोकल आणि सामान्य लोकलच्या प्रथम श्रेणी डब्यात देखील विनातिकीट प्रवासी गर्दी करतात, अशी ओरड प्रवाशांकडून सातत्याने केली जाते. प्रवाशांना उत्तम सेवा देण्याच्या उद्देशाने विनातिकीट प्रवाशांना रोखण्यासाठी मध्य रेल्वेच्या तिकीट तपासनीसांनी विशेष तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमद्वारे मे महिन्यात मध्य रेल्वेने विनातिकीट ४.२९ लाख प्रकरणांमधून २८.४४ कोटी रुपये दंड वसूल केला.

local train passengers, ST buses, mumbai city
मुंबईत रेल्वे प्रवाशांना एसटीचा आधार
Mumbai Weekend Railway Block, Railway Blocks on Western and Central Lines, Railway Block on Western Line, Railway Block on Central Line, Railway Block on harbour Line, Maintenance Work,
शनिवारी पश्चिम आणि रविवारी मध्य रेल्वेवर ब्लॉक
Megablack Sunday on Central Railway Mumbai print news
मध्य रेल्वेवर रविवारी मेगाब्लाॅक
Pune, Central Railway, New Rooftop Solar Plant on Diesel Loco Shed Ghorpadi, Rooftop Solar Plant, Save Rs 52 Lakh Annually, solar plant, central railway, pune, pune news,
रेल्वे वाचविणार वर्षाला ५२ लाख रुपये! विजेच्या खर्चात बचत करण्यासाठी ‘अपारंपरिक’ पर्याय
Electric engine instead of diesel in Rajya Rani Devagiri and Hingoli Janshatabdi
राज्यराणी, देवगिरी, हिंगोली जनशताब्दीला डिझेलऐवजी विद्युत इंजिन
navi mumbai cracks on flyover
नवी मुंबई: २६ वर्षांत उड्डाण पुलाला तडे, वाहतूक बंद 
Mumbai 1628 passengers removed
मुंबई: आरक्षित तिकीट नसलेल्या प्रवाशांना रेल्वेगाडीतून प्रवास करण्यास बंदी, एका दिवसात १,६२८ प्रवाशांना एक्स्प्रेसमधून खाली उतरवले
1.39 crore fine recovered in 13 days from ticket inspection
मध्य रेल्वे मालामाल! तिकीट तपासणीतून १३ दिवसांत १.३९ कोटींचा दंड वसूल

हेही वाचा : मुंबई: जेसीबी चालकाकडून रेल्वे केबलचे नुकसान, दीड लाखांची भरपाई

विनातिकीट प्रवासी दिसल्यास थेट तक्रार करणे शक्य

वातानुकूलित लोकल आणि सामान्य लोकलच्या प्रथम श्रेणी डब्यात विनातिकीट प्रवाशांची संख्या वाढल्याने, तिकीटधारक प्रवाशांचा प्रवास गैरसोयीचा होत आहे. तिकीट तपासणी करून देखील विनातिकीट प्रवाशांची संख्या कमी होत नव्हती. त्यामुळे वातानुकूलित आणि प्रथम श्रेणी डब्यातील विनातिकीट प्रवाशांना रोखण्यासाठी मध्य रेल्वेने ‘एसी टास्क फोर्स’ सुरू केली आहे. वातानुकूलित लोकल अथवा प्रथम श्रेणी डब्यांमधील अनियमित प्रवासासंबंधित समस्यांचे निराकरण करणे. त्वरित मदत देणे हा या ‘एसी टास्क फोर्स’चा उद्देश आहे. ज्या प्रकरणांमध्ये तत्काळ मदत करणे शक्य नाही, त्या प्रकरणाचे निराकरण करण्यासाठी दुसऱ्या दिवशी तपासणी केली जाणार आहे. प्रवाशांना तक्रार करण्यासाठी ७२०८८१९९८७ हा व्हॉट्स ॲप क्रमांक उपलब्ध केला आहे. शिवाय वातानुकूलित लोकल अथवा प्रथम श्रेणी डब्यांमधील समस्या सोडविण्यासाठी एक विशेष नियंत्रक पथकही तयार केले आहे.

हेही वाचा : मोटरमनने वाचवले प्रवाशांचे प्राण, प्रसंगावधान दाखवून संभाव्य अपघात रोखला

एप्रिल ते मे २०२४ या कालावधीसाठी विभागनिहाय दंड वसुली

मुंबई विभागातील ४.०७ लाख प्रकरणांमधून २५.०१ कोटी रुपयांची दंड वसुली
भुसावळ विभागातील १.९३ लाख प्रकरणांमधून १७.०७ कोटी रुपयांची दंड वसुली

नागपूर विभागातील १.१९ लाख प्रकरणांमधून ७.५६ कोटी रुपयांची दंड वसुली
सोलापूर विभागातील ५४.०७ हजार प्रकरणांमधून ३.१० कोटी रुपयांची दंड वसुली

पुणे विभागातील ८३.१० हजार प्रकरणांमधून ६.५६ कोटी रुपयांची दंड वसुली
मुख्यालयामधून ४६.८१ हजार प्रकरणांमधून ४.३० कोटी रुपयांची दंड वसुली