शिवसेना, भाजपला हमीपत्राचा विसर पडल्याचे महापालिकांच्या आकडेवारीतून उघड गेल्या दोन वर्षांत बेकायदा फलकबाजी करण्यात सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजप युतीच आघाडीवर असल्याची बाब महापालिकांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिलेल्या माहितीतून उघड झाली आहे. दोन्ही पक्षांनी बेकायदा फलकबाजी करणार नाही, असे हमीपत्र न्यायालयास दिले होते. त्यानंतरही सत्ताधारी पक्षांनी आपल्याच हमीपत्राला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. शिवसेनेने सर्वाधिक म्हणजे ४७, तर भाजपने ४१ बेकायदा फलक लावल्याचे वास्तव आकडेवारीतून उघडकीस आले आहे. बेकायदा फलक लावून शहरे बकाल करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर कुठलीही कारवाई करू शकत नसल्याची हतबलता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दाखवल्यानंतर बेकायदा फलकबाजी करणार नाही, असे हमीपत्र देऊन सर्रास बेकायदा फलक लावणाऱ्या राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या नेते-कार्यकर्त्यांना धडा शिकवण्याचा निर्णय मागील सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयाने घेतला होता. तसेच आदेशाचे आणि हमीपत्राचे उल्लंघन करणारे राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते आणि कार्यकर्त्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला होता. त्याचाच भाग म्हणून कोणत्या राजकीय पक्षाने, त्यांच्या नेते वा कार्यकर्त्यांनी कुठे व किती बेकायदा फलकबाजी केली याची यादी सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिले होते. काही अपवाद वगळता बहुतेक सगळ्याच मोठय़ा राजकीय पक्षांनी बेकायदा फलकबाजी करणार नाही आणि नेते-कार्यकर्त्यांनाही करू देणार नाही आणि त्यांचे प्रबोधन करू, असे हमीपत्र दिले होते. न्या. अभय ओक आणि न्या. एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी राजकीय पक्ष आणि नेत्यांच्या बेकायदा फलकबाजीबाबतच्या आकडेवारीचा तक्ता ‘सुस्वराज्य फाऊंडेशन’च्या वतीने अ‍ॅड्. उदय वारूंजीकर यांनी न्यायालयासमोर सादर केला. मुंबईसह विविध महापालिकांनी गेल्या दोन वर्षांत याबाबत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांचा आधार घेत बेकायदा फलकबाजीची आकडेवारी न्यायालयात सादर करण्यात आली. त्यात मुंबई, नाशिक, अहमदनगर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, उल्हासनगर, जळगाव, नांदेड, शिर्डी, भिवंडी या महापालिकांचा समावेश आहे. महापालिकांनी प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या दोन वर्षांत शिवसेनेने सर्वाधिक म्हणजे ४७, तर भाजपने ४१ बेकायदा फलक लावले. न्यायालयाने या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी ठेवली आहे.
