मुंबई : स्वमग्न (ऑटिस्टिक) मुलाला आठवडाभरात शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) प्रवेश देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने ग्रॅण्ट रोड येथील आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाच्या शाळेला दिले आहेत.
याचिकाकर्ते आशीष पटेल यांच्या मुलाला १० एप्रिल २०१९ रोजी ‘आरटीई’अंतर्गत ऑनलाइन पद्धतीने राबवण्यात आलेल्या प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान ‘एज्युब्रिज’ आंतरराष्ट्रीय शाळेत प्रवेश मिळाला होता; परंतु शाळेने त्यांच्या मुलाला प्रवेश देण्यास नकार दिला. त्यामुळे आपल्या सात वर्षांच्या मुलाला २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षांसाठी पहिलीत प्रवेश देण्याचे आदेश देण्याच्या मागणीसाठी याचिकाकर्त्यांने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ही शाळा ‘चाणक्य ज्ञान केंद्र ट्रस्ट’तर्फे चालवण्यात येते व अल्पसंख्याकांसाठीची विनाअनुदानित संस्था असल्याने ‘आरटीई’चे नियम आपल्याला लागू नसल्याचा दावा संस्थेने न्यायालयात केला होता.
‘शाळेला अल्पसंख्याकांसाठीच्या संस्थेचा दर्जा मिळण्याआधी याचिकाकर्त्यांच्या मुलाला प्रवेश मिळाला होता. त्यामुळे तुम्ही आता त्याला शाळेतून काढू शकता का?’ असा प्रश्न न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने केला. ‘आरटीई’च्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत शाळेचा समावेश दबावाखाली करण्यात आल्याचा दावाही शाळेतर्फे करण्यात आला, तर शाळा दबावाखाली नाही, तर स्वत:हून या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत समाविष्ट झाली होती, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने या मुलाला आठवडाभरात प्रवेश देण्याचे आदेश शाळेला दिले.
