‘रेरा’ची वैधता तपासून पाहणार!

महाराष्ट्र स्थावर मालमत्ता नियामक व विकास कायद्याच्या (रेरा ) काही तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला व्यावसायिकांतर्फे आव्हान देण्यात आले असून त्यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र आणि राज्य सरकारला दिले. त्याचवेळेस ‘रेरा’ची वैधता तपासून पाहण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

डीबी रियाल्टी, एमआयजी (बांद्रा) रियाल्टर्स अ‍ॅण्ड बिल्डर्स आणि अन्य व्यावसायिकांनी याचिकेद्वारे कायद्यातील काही तरतुदी या अत्यंत कठोर आणि अव्यावहारिक असल्याचा दावा करत कायद्याच्या वैधतेलाच आव्हान दिले आहे. यात सुरू असलेल्या प्रकल्पांची ‘रेरा’अंतर्गत स्थापन प्राधिकरणाकडे नोंदणी करण्याच्या तरतुदीवर या याचिकेत प्रामुख्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

न्यायमूर्ती अनूप मोहता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांचे थोडक्यात म्हणणे ऐकल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी न्यायालयाने त्यांना चार आठवडय़ांची मुदतही दिली. त्याचवेळी कायद्याची वैधता तपासून पाहण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रवर्तकही ‘रेरा’च्या कक्षेत!

राज्य सरकारचे स्पष्टीकरण

‘रेरा’अंतर्गत करण्यात आलेल्या प्रवर्तकांच्या व्याख्येत विकासकांसह जागेचे मालकांचाही समावेश होत असल्याचे स्पष्टीकरण सोमवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाने दिले. मात्र हे स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्राद्वारे करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. प्रवर्तकही ‘रेरा’च्या कक्षेत येत असल्याबाबत सरकारने काढलेल्या परिपत्रकाला काही जागा मालकांनी स्वतंत्र याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. सरकारच्या परिपत्रकानुसार, जागा मालक हे गृहनिर्माण सोसायटय़ांचे बांधकाम आणि सदनिका विक्रीत सहभागी असतील तर ते ‘रेरा’च्या प्रवर्तकाच्या व्याख्येत येतात. त्यांनाही कायद्याअंतर्गत स्थापन प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. सदनकिांच्या विक्रीतून त्यांना नफ्याचा काही भाग मिळत असल्याने असे केल्याचे परिपत्रकात नमूद करण्यात आले होते. सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी बांधकाम व्यवसाय आणि सदनिकांच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने कायदा करण्यात आला आहे. त्यामुळे ‘रेरा’अंतर्गत करण्यात आलेल्या प्रवर्तकांच्या व्याख्येत विकासकांसह जागेचे मालकांचाही समावेश होत असल्याचे स्पष्टीकरण महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला दिले. त्यावर सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगत कायद्यातील प्रवर्तकाच्या व्याख्येची वैधताही तपासण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.