बांधकामांवर कारवाईचा एमआयडीसीला न्यायालयाचा आदेश बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणारे धोरण सरकार लवकरच आणणार आहे या आशेवर कारवाई टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेणाऱ्या दिघा येथील कमलाकर आणि पांडुरंग इमारतीतील रहिवाशांना दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने गुरूवारी अखेर नकार दिला. त्यामुळे एमआयडीसीने ही बांधकामे ताब्यात घेऊन त्यावर कारवाई सुरू करण्याचे आदेशही दिले. विशेष म्हणजे बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्या नव्या धोरणाची प्रक्रिया सुरू आहे, असे वक्तव्य बुधवारी करणाऱ्या सरकारने या धोरणाचा आराखडा कधी पूर्ण होईल व तो मंजुरीसाठी पुन्हा न्यायालयात कधी सादर केला जाईल हे सांगू शकत नसल्याचे न्यायालयात स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस अशी हमी देण्याची असमर्थता या रहिवाशांच्या वतीने त्यांचे वकील सौरभ बुटाला यांनी न्यायालयाकडे व्यक्त केली. तसेच ३१ डिसेंबर घरे रिकामी करण्यास मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. परंतु दिलेली मुदत ३१ मे रोजी संपली आहे. शिवाय रहिवाशांनी बेकायदा बांधकामांचे धोरण रद्द करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयातही आव्हान दिलेले नाही. उलट राज्य सरकार नवे धोरण आणणार असल्याच्या आशेवर त्यांनी ३१ डिसेंबपर्यंतच्या मुदतवाढीसाठी अर्ज केला आहे. विशेष म्हणजे नव्या धोरणाचा आराखडा कधी पूर्ण करणार आणि मंजुरीसाठी न्यायालयात सादर करणार हे सरकार सद्यस्थितीला सांगू शकत नाही. हे लक्षात घेता वारंवार मुदतवाढ देणे योग्य होणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने या रहिवाशांच्या याचिका फेटाळल्या.
