मुंबई : राज्यातील मोठय़ा प्रमाणातील मराठी भाषिकांची गरज लक्षात घेऊन त्यांच्या सोयीसाठी दुकानांवर मराठी पाटय़ांची सक्ती करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय योग्यच आहे, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला. महाराष्ट्रात व्यापार करायचा तर सरकारच्या एकसमानता लादण्याच्या निर्णयाचे त्यांनी पालन करायलाच हवे, असेही न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. मराठीच्या अस्तित्त्वावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या व्यापारी संघटनेला न्यायालयाने यावेळी २५ हजार रुपये दंडही सुनावला. दुकानांवरील मराठी पाटय़ांच्या निर्णयाला फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्सने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मराठी भाषा मरणासन्न झाली आहे. मराठी शाळा बंद होत आहेत. त्यामुळेच आता व्यापाऱ्यांवर मराठी पाटय़ांची सक्ती करण्यात येत असल्याचा आणि निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही सक्ती केली जात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. राज्य सरकारने स्वत:च्या वापरासाठी मराठी ही अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारली आहे. परंतु सरकार आपल्या नागरिकांवर विशिष्ट भाषेची सक्ती करू शकत नाही, असा दावा संघटनेतर्फे करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने मात्र व्यापाऱ्यांच्या संघटनेची याचिका फेटाळताना त्यात मराठी भाषेबाबत केलेल्या आरोपांबद्दल नाराजी व्यक्त केली. मराठी पाटय़ा सक्तीच्या निर्णयाने याचिकाकर्त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे नेमके कसे उल्लंघन होते, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. केवळ मराठीचीच सक्ती करण्यात आली असती तर तो चर्चेचा विषय झाला असता. परंतु राज्य सरकारने अन्य भाषा वापरण्यास बंदी घातलेली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. महाराष्ट्रात मोठय़ा संख्येने मराठी भाषिक आहेत. त्यामुळे दुकानांवर मराठी पाटय़ांची सक्ती हे महाराष्ट्रातील जनतेच्या सोयीसाठी आहे. तसेच हा निर्णय व्यापाऱ्यांच्या नाही, तर मराठी भाषा येणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी घेण्यात आल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. मराठी ही राज्य सरकारची अधिकृत भाषा असू शकते, परंतु ती निर्विवादपणे राज्याची सामान्य भाषा आणि मातृभाषा आहे, असेही न्यायालयाने सरकारचा निर्णय योग्य ठरवताना नमूद केले. एवढेच नव्हे, तर मराठी पाटय़ांचा निर्णय २०१८ मध्ये घेण्यात आलेला असताना याचिकाकर्त्यांनी आता त्याला आव्हान देण्यामागील हेतूवरही न्यायालयाने यावेळी प्रश्न उपस्थित केला. मराठीची सक्ती करून भेदभाव करण्यात येत असल्याचा दावा चुकीचा आहे. किंबहुना भारतात अशी काही राज्ये आहेत ज्यात फक्त स्थानिक भाषा आणि लिपी वापरणे बंधनकारक आहे. परंतु महाराष्ट्रात तसे नव्हते याकडेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना लक्ष वेधले. आक्षेप काय ? महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना (रोजगार नियमन आणि सेवा शर्ती) अधिनियम,२०१७ मध्ये २०१८ ला दुरुस्ती करण्यात आली होती. त्यानुसार दुकानांवर मराठी पाटय़ा लावण्याचे बंधनकारक करण्यात आले होते. त्याच वेळी मराठी देवनागरी लिपीसोबतच इतर भाषांमध्येही नामफलक लावता येईल असे स्पष्ट करण्यात आले होते. असे असले तरी मराठी भाषेतील नाव आधी असणे, तसेच मराठी भाषेतील नावाचा आकार इतर भाषेपेक्षा कमी आकारात असू नये, असे बंधनकारक करण्यात आले होते. परंतु हा निर्णय अभिव्यक्ती, जगण्याच्या आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.
