कचरा व्यवस्थापन आणि विघटनाची जबाबदारी पूर्णपणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर न टाकता नागरिकांनाही त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्याची वेळ आता आलेली आहे. त्याचाच भाग म्हणून रहिवाशी इमारती आणि गृहसंकुलांना त्यांच्या परिसरामध्येच छोटेखानी कचरा विघटन व्यवस्था उभारणे बंधनकारक करण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकार तसेच पालिकांना केली. कल्याण-डोंबिवली पालिकेच्या कचरा व्यवस्थापन व त्याची विल्हेवाट लावणाऱ्या प्रकल्पाच्या विलंबाबाबत आणि त्यामुळे शहरात निर्माण झालेल्या पर्यावरणीय परिस्थितीबाबत कौस्तुभ गोखले यांनी याचिका केली आहे. न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने कचरा विल्हेवाटीच्या दिवसेंदिवस बिकट होत असलेल्या समस्येवर तोडगा म्हणून ही सूचना केली. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी पूर्णपणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर टाकणे आजघडीला तरी योग्य होणार नाही. रस्त्यावर कचरा फेकण्याच्या नागरिकांच्या वृत्तीला कुठे तरी आळा घालण्याची गरज आहे. पर्यावरणाबाबत, स्वच्छ परिसराबाबत आणि एक नागरिक म्हणून प्रत्येकाला त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच या समस्येवर तोडगा काढायचा असेल तर रहिवासी इमारती आणि गहसंकुलांना त्यांच्या परिसरामध्येच छोटेखानी कचरा विघटन व्यवस्था उभारणे बंधनकारक करण्याची सूचना न्यायालयाने केलीसरकारला खडसावलेज्या पालिकांना कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास अडचणी येत आहेत. त्यांना जागा व आवश्यक ती मदत उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने २०१२ मध्ये दिले होते. मात्र या आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारने काहीच केले नसल्याची तक्रार या वेळी करण्यात आली. त्यावर सरकारला धारेवर धरत न्यायालयाने याप्रकरणी काय केले त्याचा लेखाजोखा सादर करण्याचे आदेश देत आदेशांची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून अवमान कारवाईचा इशाराही दिला. याशिवाय या सगळ्या समस्येवर नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी पालिका प्रमुखांसोबत बैठक घेऊन आवश्यक तो तोडगा काढण्याचेही आदेश दिले.
