इंद्रायणी नार्वेकर रेल्वेचे रूळ ओलांडताना अपघात होऊ नये म्हणून रेल्वे रुळांवर पादचारी पूल बांधण्यात आले आहेत. पण हेच पूल पडून जर लोकांचे मृत्यू होत असतील तर याला काय म्हणावे? गेल्या दीड वर्षांत मुंबई परिसरात रेल्वे पुलांच्या बाबतीत तीन गंभीर दुर्घटना घडल्या. त्यावरून आपल्या यंत्रणा किती निर्ढावलेल्या आहेत याचीच मुंबईकरांना प्रचीती आली. गेल्या आठवडय़ात १४ मार्चला छत्रपती शिवाजी टर्मिनसजवळचा हिमालय पादचारी पूल पडला आणि पुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. अंधेरीतल्या गोखले पुलाच्या दुर्घटनेत लोकांचे बळी गेल्यानंतर पालिका आणि रेल्वेला जाग आली. पण त्यानंतरही हद्दीवरून वाद उफाळून आले. या पुलाची जबाबदारी नक्की कोणाची यावरून नेहमीप्रमाणे वाद रंगले. तातडीने पालिका अधिकारी, रेल्वेचे अधिकारी आणि आयआयटीचे तज्ज्ञ यांची १२ पथके तयार झाली आणि रेल्वे आणि पालिकेच्या समन्वयासाठी दर महिन्याला बैठक घेण्याचेही पालिका आयुक्तांनी जाहीर केले. मात्र पडलेल्या पुलाचा धुरळा जसा बसला तशी कार्यवाहीदेखील थांबली. रेल्वे आणि पालिका यांच्यातले वाद काही थांबले नाहीत. अंधेरीच्या दुर्घटनेनंतर पालिकेने सर्वच पुलांची संरचनात्मक तपासणी करण्यासाठी कंत्राट दिले. त्यात तांत्रिक सल्लागारांनी हिमालय पूल उत्तम स्थितीत असल्याचा निर्वाळा दिला होता. तरीही हा पूल पडल्यामुळे ही संपूर्ण तपासणीच आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. पालिकेच्या भ्रष्ट कारभाराचा हा तर दाखलाच. आता तर या पुलाची दुरुस्ती ज्याने केली, त्या आर. पी. एफ. इन्फ्राप्रोजेक्ट या कंत्राटदाराला आता काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. पण रस्ते घोटाळाप्रकरणी या कंत्राटदाराला आधीच काळ्या यादीत टाकण्यात आलेले आहे. त्यामुळे ही कारवाई म्हणजेही मुंबईकरांची दिशाभूल करण्याचाच प्रकार आहे. हिमालय पूल दुर्घटनेत सहा जणांनी आपले जीव गमावले तर ३१जण जखमी झाले. जखमींना मोठय़ा प्रमाणावर हाडांना, मणक्याला गंभीर दुखापती झाल्या आहेत. काहींना कायमचे अपंगत्व येण्याची शक्यता आहे. सरकारी यंत्रणांच्या बेजबाबदारपणाची शिक्षा या जखमी आणि मृतांच्या कुटुंबीयांना भोगावी लागणार आहे. पण इतके होऊनही या यंत्रणांनी जराही संवेदनशीलता दाखवलेली नाही. प्रसारमाध्यमांच्या समोर येऊन उत्तर देण्याचा प्रामाणिकपणा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना दाखवता आला नाही. उलट पत्रकारांना पालिका मुख्यालयातून हुसकावून लावणे, त्यांना प्रवेशबंदी करणे असे प्रकार केल्यामुळे या सगळ्या प्रकारात संशयाला जागा राहिली आहे. अशा दुर्घटना घडल्या की नेहमी त्याची प्राथमिक चौकशी केली जाते आणि सर्वात खालच्या पायरीवरच्या कर्मचाऱ्याचा बळी दिला जातो. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी मात्र सहीसलामत सुटतात. पालिकेतही आतापर्यंत जेवढय़ा चौकशी झाल्या, त्यातून अभियंत्यांना दोषी ठरवले गेले. अभियंत्यांची रिक्त पदे, त्यांच्यावरील कामाचा ताण या गोष्टीही विचारात घेतल्या पाहिजेत. सरसकट अभियंत्यांना दोषी धरल्यामुळे त्यांचेही मानसिक खच्चीकरण होत असते. सखोल चौकशीच्या नावाखाली अनेक वर्षे चौकशीचा ससेमिरा या छोटय़ा कर्मचाऱ्यांच्या मागे लावला जातो आणि प्रस्तावातला मलिदा खाणारे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी मात्र सहीसलामत सुटतात. अशा घटना घडल्या की त्याचे राजकारण करण्याची आयती संधीच विरोधकांना मिळते. परंतु निमूटपणे प्रस्ताव मंजूर करताना ही विवेकबुद्धी जाते कुठे माहीत नाही. पालिकेच्या हद्दीतील पुलाचा भाग पडल्यामुळे या वेळी पालिकेला टीकेचे लक्ष्य केले जात असले तरी रेल्वे प्राधिकरणही तितकेच सुस्तावलेले आहे. पादचारी पुलांच्या दुरुस्तीसाठी पालिका रेल्वेला निधी देत असते. मात्र त्याचा हिशेब पालिकेला रेल्वे देत नाही, असा सर्वच पालिका प्रशासनाचा नेहमी आरोप असतो. रेल्वे रुळांच्या वरून जाणारे पादचारी पूल दुरुस्त करण्यासाठी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना रेल्वेच्या हद्दीत येण्यासही मज्जाव आहे. तसे केल्यास हद्द पार केल्याचा गुन्हा दाखल केला जातो. त्यामुळे रेल्वेच्या हद्दीतली दुरुस्ती रेल्वेने करायची आणि उताराचा भाग, पायऱ्या यांची दुरुस्ती किंवा बांधणी पालिकेने करायची. हद्दींच्या या वादात एकमेकांवर जबाबदारी ढकलली जाऊन प्रवाशांची सुरक्षितता मात्र धोक्यात येते. परिसरातील उपनगरांमधून मुंबईत नोकरीनिमित्त ये-जा करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे येथील सोयी-सुविधांवरही प्रचंड ताण येतो. पुलावर एकाच वेळी क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी ये-जा करीत असतात. भविष्यात पूल आणि रस्ते उभारताना या गोष्टी विचारात घेणे गरजेचे आहे. हिमालय पुलाच्या दुर्घटनेतही अनेक प्रवासी काही सेकंदाच्या फरकाने बचावले आहेत. म्हणजे एका मिनिटाला त्या पुलावरून किती प्रवासी जात असतील याची कल्पना येईल. केवळ मुंबईतीलच नव्हे तर पश्चिम आणि मध्य रेल्वेच्या बहुतेक सर्वच स्थानकातील पुलांची थोडय़ाफार फरकाने हीच अवस्था आहे. कुठे चिंचोळ्या पुलामुळे चेंगराचेंगरीची भीती तर कुठे डळमळीत झालेले पूल. इथला कुठलाही पूल कधीही पडू शकतो, हेच भयानक वास्तव आहे आणि त्याची भीती सोबत घेऊनच मुंबईकर नाइलाजाने घराबाहेर पडत असतो. भविष्यात मुंबईचा विस्तार पालघर, अलिबागपर्यंत होणार असेल तर येत्या काही काळात तिथेही मुंबईतल्या दुर्घटनांवरून आधीच बोध घ्यावा लागणार आहे. कोणत्या स्थानकात किती गर्दी असते याची आकडेवारी रेल्वेला तिकिटांच्या विक्रीतून मिळत असते. त्यामुळे अशा सर्वाधिक गर्दीच्या स्थानकांवरील पुलांकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.
