भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसलेल्या इमारतींनाही आता मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयन्स) देण्यात येणार आहे. त्यासाठी मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया सुलभ करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असून चार सचिवांची समिती नेमण्यात आली आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर यांसारख्या शहरांमध्ये जमिनीच्या मालकीवरून सोसायटी आणि विकासकांमध्ये वाद असल्याने अनेक इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. आघाडी सरकारच्या काळात शहरी भागांतील मतदारांना खूश करण्यासाठी मानीव अभिहस्तांतरणाची मोहीम सुरू करण्यात आली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या योजनेला चांगली गतीही दिली होती. मात्र गेले वर्षभर थंडावलेल्या या मोहिमेला पुन्हा एकदा गती देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. मंगळवारी झालेल्या बैठकीत मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनास दिले. मानीव अभिहस्तांतरणासाठी लागणारी कागदपत्रे तसेच प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. त्यामुळे कागदपत्रांची संख्या कमी करण्याबरोबरच प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यासाठी गृहनिर्माण, सहकार, महसूल विभागाच्या सचिवांची एक समिती नेमण्यात आली आहे. मुंबई, ठाण्यात भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींची संख्या मोठय़ा प्रमाणात असून अशा इमारतींनाही मानीव अभिहस्तांतरण देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिल्याचे समजते.
