माहिती तंत्रज्ञान विभागापेक्षा जादा दर असल्याने व्यवहार रद्द ? कोणतीही गडबड नसल्याचा मंत्र्यांचा दावा उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळामार्फत संगणक खरेदी न करता मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरून परस्पर करीत असलेली खरेदी महागडी ठरली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या खरेदी प्रत्येक संगणकामागे १२ ते १३ हजार रुपये जादा दर आकारण्यात येणार असून त्याच कंपन्यांनी त्यापेक्षा अधिक उच्च दर्जाच्या संगणकांसाठी महामंडळाला मात्र कमी दर दिल्याने यामध्ये काही काळेबेरे असल्याचा संशय आहे. कंपन्यांनी आमच्या खात्याला महामंडळापेक्षा जादा दर आकारला असेल तर त्याची चौकशी करून तो कमी करण्याची सूचना केली जाईल, असे तावडे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. राज्य शासनाच्या सर्व खात्यांसाठी लागणाऱ्या संगणक आणि माहिती व तंत्रज्ञानविषयक सर्व सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर खरेदीसाठी ‘माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळ’ (महाआयटी) गेल्या वर्षी स्थापन केले. सर्व विभागांनी या महामंडळामार्फतच खरेदी करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला पदविका व अन्य महाविद्यालयांसाठी सुमारे साडेचार हजार संगणक खरेदी करण्याचा विषय गेली दोन-तीन वर्षे सुरू होता. पण ही खरेदी करण्याची घाई असून महामंडळ नवीन असल्याने त्यांची पुरेशी तयारी नाही, त्यांच्या खरेदीला वेळ लागेल, अशी कारणे देत विभागामार्फत परस्पर खरेदी करण्याची परवानगी तावडे यांच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मागितली होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नकार देऊन महामंडळामार्फतच खरेदी करण्याची सूचना केली होती. मात्र तरीही तावडे यांनी पुन्हा विनंती केल्याने अपवाद करून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला परस्पर खरेदीची परवानगी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिली होती. त्यानंतर उच्च व तंत्रशिक्षण संचालकांनी निविदा प्रक्रिया राबविली. त्यात डेल, लिनोव्हा, एचपी, एसर अशा नामांकित कंपन्या सहभागी झाल्या होत्या. मात्र या दरम्यान महामंडळाने चार-पाच शासकीय खात्यांसाठी सुमारे साडेआठ हजार संगणक व अन्य वस्तूंच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली गेली. त्यापैकी अधिक उच्च दर्जाच्या ‘आय-३’ संगणकासाठी ४२ हजार ३९८ रुपये तर ‘आय-५’ या संगणकासाठी ४७ हजार ४४७ रुपये इतका कमीत कमी दर मिळाला. यामध्ये महामंडळाकडून आकारल्या जाणाऱ्या सात टक्के सेवा आकाराचाही समावेश आहे. तर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने केलेल्या खरेदीत त्यापेक्षा कमी दर्जाची प्रणाली असलेल्या संगणकासाठी अनुक्रमे ५३ हजार ६०८ रुपये आणि ५४ हजार १६२ रुपये इतका दर कंपन्यांनी दिला. वास्तविक महामंडळापेक्षा परस्पर केलेली खरेदी सेवा आकार नसल्याने सात टक्के कमी दरात होणे अपेक्षित होते. कंपन्यांचे दर वेगवेगळे कसे? या निविदा प्रक्रियेवर तावडे यांच्या कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने लक्ष ठेवले होते, असे समजते. तरीही नामांकित कंपन्यांनी एका खात्याला एक दर व दुसऱ्या खात्याला चढे दर दिले. त्याची कुणकुण उच्चपदस्थांना लागली असून दोन्ही दरांची तुलना करून ही खरेदी रद्द करण्यासाठी पावले टाकण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. महामंडळाला डावलून परस्पर केलेल्या सुमारे २४ कोटी रुपयांच्या या महागडय़ा खरेदीमुळे सरकारला सहा कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसणार आहे. नामांकित कंपन्यांनी एकाच वस्तूसाठी शासनाच्या दोन विभागांना वेगवेगळे दर दिले, तर तो फौजदारी गुन्हा होऊ शकतो व अनिष्ट व्यापारी प्रथा कायद्यानुसारही कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे याची चौकशी केली जाणार आहे. ‘माझ्या कार्यालयाचा संबंध नाही’ या खरेदी प्रक्रियेही माझ्या कार्यालयातील अधिकाऱ्याचा दूरान्वयानेही संबंध नाही व यात कोणतीही गडबड नाही, असे तावडे यांनी स्पष्ट केले. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला ज्या दर्जाचे (स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेअर, लायसन) संगणक हवे होते, ते पाहता कंपन्यांनी दर दिले आहेत. मात्र तरीही महामंडळाला दिलेल्या दरांशी तुलना करून या कंपन्यांनी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाला जर जादा दर दिले असतील, तर ते कमी करण्याच्या सूचना त्यांना दिल्या जातील व ते का अधिक दिले, हे तपासले जाईल, असे तावडे यांनी सांगितले. याबाबतची फाईल अद्याप मी पाहिलेली नाही, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
